रीवा संभाग

Rewa news: हर विभाग को जल संरक्षण प्रयासों में भाग लेना चाहिए – कमिश्नर गेहूं खरीद के लिए व्यवस्थाएं सुनिश्चित करें 

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Rewa news:  कमिश्नर कार्यालय के सभागार में आयोजित एक बैठक के दौरान, कमिश्नर बी.एस. जामौद ने कहा कि ‘जल गंगा संवर्धन अभियान’ के लिए विभाग-वार कार्य योजना तैयार की गई है। उन्होंने इस बात पर ज़ोर दिया कि हर विभाग को जल संरक्षण गतिविधियों में सक्रिय रूप से भाग लेना चाहिए। नदियों के जलग्रहण क्षेत्रों में वृक्षारोपण, जल स्रोतों की सफाई और रखरखाव, तथा पुराने जल निकायों के जीर्णोद्धार को प्राथमिकता दी जानी चाहिए।

 

कृषि विभाग की समीक्षा करते हुए, कमिश्नर ने निर्देश दिया कि प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए 90 चिन्हित क्लस्टरों में किसानों को प्रशिक्षित किया जाए। उन्होंने इन क्षेत्रों में पशुपालन को बढ़ावा देने का भी आग्रह किया। इसके अलावा, पराली जलाने की घटनाओं को रोकने के लिए किसानों के बीच जागरूकता अभियान चलाए जाने चाहिए। अब से उर्वरकों का वितरण केवल ई-टोकन के माध्यम से किया जाएगा। सभी किसानों के लिए ‘किसान ID’ बनाने और उन्हें सहकारी समितियों के सदस्य के रूप में नामांकित करने पर भी विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए।

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कमिश्नर ने मत्स्य विभाग को सीधी और सिंगरौली जिलों में बायोफ्लॉक इकाइयों के निर्माण को सुगम बनाने का निर्देश दिया, यह देखते हुए कि इन जिलों में भौतिक और वित्तीय प्रगति संतोषजनक नहीं रही है। उन्होंने उद्यानिकी के उप निदेशक को निर्देश दिया कि वे उद्यानिकी फसलों के लिए खेती के क्षेत्र का विस्तार करने पर ध्यान केंद्रित करें और विभागीय योजनाओं से लाभान्वित होने वाले किसानों को सब्सिडी की राशि का समय पर वितरण सुनिश्चित करें।

 

कमिश्नर ने घोषणा की कि न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) पर गेहूं की खरीद पूरे संभाग में 7 अप्रैल से शुरू होने वाली है। उन्होंने निर्देश दिया कि सभी खरीद केंद्रों पर व्यवस्थाएं सरकारी मानकों के पूर्ण अनुपालन में सुनिश्चित की जाएं। इसके अलावा, सभी पंजीकृत किसानों का 100% सत्यापन पूरा किया जाना चाहिए। धान की मिलिंग में तेजी लाने के लिए मिल मालिकों के साथ चर्चा की जानी चाहिए, जिससे गेहूं के भंडारण के लिए गोदामों में जगह खाली हो सके।

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पेट्रोलियम उत्पादों और LPG के वितरण के संबंध में सतर्कता बरती जानी चाहिए। सिलेंडरों की आपूर्ति बढ़ाने के लिए, उन आपूर्ति बिंदुओं से संपर्क करने का प्रयास किया जाना चाहिए जहां से एजेंसियों को LPG सिलेंडर प्राप्त होते हैं। रीवा और मैहर जिलों में LPG वितरण पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए।

कमिश्नर ने अंत में सभी मानव बस्तियों तक पेयजल की आपूर्ति सुनिश्चित करने की आवश्यकता पर ज़ोर दिया। हैंडपंपों की मरम्मत को आसान बनाने के लिए अतिरिक्त राइज़र पाइप और सिंगल-फेज़ मोटरों की तत्काल व्यवस्था करें। एकल-ग्राम जल आपूर्ति योजनाओं का निर्माण कार्य पूरा होना सुनिश्चित करें और उन्हें संबंधित ग्राम पंचायतों को सौंप दें। बैठक के दौरान, कमिश्नर ने अधिकारियों को CM हेल्पलाइन पर लंबित मामलों के समाधान, राहत कोष के वितरण और पशुपालन विभाग से संबंधित योजनाओं के संबंध में निर्देश जारी किए। बैठक में संयुक्त कमिश्नर सुदेश मालवीय, संयुक्त कमिश्नर दिव्या त्रिपाठी, डिप्टी कमिश्नर L.L. अहिरवार और अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थित थे।

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