PM Awas Yojana Big Update; प्रधानमंत्री आवास योजना (PMAY) को लेकर दिल्ली उच्च न्यायालय (Delhi High Court) ने एक बड़ा और ऐतिहासिक फैसला सुनाया है। कोर्ट ने दिल्ली में झुग्गी-झोपड़ी बस्तियों के पुनर्वास (Rehabilitation) और विकास कार्यों के 717 करोड़ की भारी-भरकम राशि जारी करने की मंजूरी दे दी है। इस फैसले से राजधानी में अपने पक्के घर का सपना देख रहे हजारों गरीब परिवारों को सीधा लाभ मिलेगा।
बेघर और प्रभावित परिवारों को मिलेगी बड़ी राहत
अदालत के इस आदेश से मुख्य रूप से उन लोगों को मदद मिलेगी जिनकी झुग्गियां या मकान सरकारी विकास कार्यों या सफाए के दौरान हटा दिए गए थे। कोर्ट ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि इस स्वीकृत राशि को जल्द से जल्द जारी किया जाए ताकि प्रभावित परिवारों के पुनर्वास की प्रक्रिया में तेजी लाई जा सके।
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फैसले की मुख्य बातें:
717 करोड़ की मंजूरी:रुके हुए आवास प्रोजेक्ट्स को पूरा करने के लिए फंड को हरी झंडी।
त्वरित कार्रवाई के निर्देश:अदालत ने कहा कि जनहित को ध्यान में रखते हुए इस काम में अब और देरी नहीं होनी चाहिए।
पक्के मकानों का निर्माण: इस राशि का इस्तेमाल झुग्गीवासियों को बुनियादी सुविधाओं (बिजली, पानी, शौचालय) से युक्त पक्के मकान देने के लिए किया जाएगा।
योजना से जुड़ी किसी भी अन्य जानकारी या पात्रता की जांच के लिए लाभार्थी आधिकारिक वेबसाइट pmaymis.gov.in पर जा सकते हैं या टोल-फ्री नंबर 1800-11-6446 पर संपर्क कर सकते हैं। हाई कोर्ट के इस कदम के बाद अब दिल्ली के गरीब परिवारों का “अपना घर” होने का सपना जल्द हकीकत में बदलता नजर आ रहा है।