Sidhi news:सीधी जिले में नरवाई जलाने पर प्रतिबंध, हार्वेस्टर के साथ एसएमएस या स्ट्रा रीपर अनिवार्य

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Sidhi news:नरवाई में आग लगाने पर 2,500 से 15 हजार रुपये तक लगेगा अर्थदंड, कलेक्टर विकास मिश्रा ने जारी किए प्रतिबंधात्मक आदेश

फसल कटाई के बाद खेतों में नरवाई जलाने की घटनाओं पर रोक लगाने तथा पर्यावरण एवं मिट्टी की उर्वरा शक्ति का संरक्षण सुनिश्चित करने के लिए जिला प्रशासन ने सख्त कदम उठाए हैं। कलेक्टर विकास मिश्रा ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी कर जिले में नरवाई जलाने पर प्रतिबंध लगा दिया है। साथ ही फसल कटाई के लिए उपयोग किए जाने वाले प्रत्येक कंबाइन हार्वेस्टर के साथ स्ट्रा मैनेजमेंट सिस्टम (एसएमएस) अथवा स्ट्रा रीपर में से किसी एक मशीन का उपयोग अनिवार्य किया गया है। आदेश तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है।

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नरवाई जलाने से मिट्टी और पर्यावरण को नुकसान

कृषि विभाग के अनुसार धान एवं गेहूं की कटाई के बाद खेतों में बची नरवाई को जलाने से मिट्टी की उर्वरा शक्ति प्रभावित होती है। इससे मिट्टी में मौजूद लाभकारी सूक्ष्मजीव, जैविक कार्बन एवं अन्य पोषक तत्व नष्ट होते हैं। इसके साथ ही वायु प्रदूषण और पर्यावरण संबंधी समस्याएं भी उत्पन्न होती हैं। नरवाई जलाने की घटनाओं की निगरानी भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली द्वारा सैटेलाइट मैपिंग के माध्यम से की जा रही है।

नरवाई जलाने पर लगेगा 15 हजार रुपये तक जुर्माना

पर्यावरण विभाग के 15 मई 2017 के नोटिफिकेशन के प्रावधानों के अनुसार नरवाई जलाने पर भूमि के रकबे के आधार पर पर्यावरण क्षतिपूर्ति राशि निर्धारित की गई है। इसके तहत दो एकड़ से कम भूमि वाले किसानों पर प्रति घटना 2,500 रुपये, दो से पांच एकड़ तक भूमि वाले किसानों पर 5,000 रुपये तथा पांच एकड़ से अधिक भूमि वाले किसानों पर प्रति घटना 15,000 रुपये का अर्थदंड लगाया जाएगा। आदेश का उल्लंघन करने पर भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 223 के तहत भी वैधानिक कार्रवाई की जा सकेगी।

बिना एसएमएस या स्ट्रा रीपर के नहीं चलेंगे हार्वेस्टर

जिले में कंबाइन हार्वेस्टर के संचालन के दौरान एसएमएस अथवा स्ट्रा रीपर की उपलब्धता और उपयोग सुनिश्चित करने के लिए जिला परिवहन अधिकारी एवं सहायक कृषि यंत्री को निगरानी की जिम्मेदारी सौंपी गई है। निर्धारित व्यवस्था के बिना हार्वेस्टर संचालित किए जाने पर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। वहीं किसानों को नरवाई प्रबंधन के वैकल्पिक उपायों की जानकारी देने एवं जागरूकता के लिए कृषि विस्तार अधिकारियों तथा वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारियों को प्रचार-प्रसार और प्रदर्शन की जिम्मेदारी दी गई है।

सैटेलाइट से होगी निगरानी, 48 घंटे में तैयार होगा पंचनामा

नरवाई जलाने की घटनाओं पर निगरानी के लिए ग्राम पंचायत स्तर पर निगरानी दल गठित किए जाएंगे। इनमें संबंधित क्षेत्र के कृषि विस्तार अधिकारी, पटवारी, थाना प्रभारी एवं कोटवार शामिल रहेंगे। सैटेलाइट से प्राप्त घटनाओं की जानकारी उप संचालक कृषि के माध्यम से संबंधित अधिकारियों को उपलब्ध कराई जाएगी। सूचना प्राप्त होने के 48 घंटे के भीतर संबंधित नायब तहसीलदार एवं निगरानी दल को घटनास्थल पर पहुंचकर पंचनामा तैयार करना होगा। इसके बाद पटवारी एवं तहसील कार्यालय को प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जाएगा। संबंधित तहसीलदार किसानों को अपना पक्ष रखने का अवसर देने के बाद 15 दिनों के भीतर अर्थदंड के संबंध में निर्णय लेंगे।

अनुविभाग स्तर पर संबंधित अनुविभागीय कृषि अधिकारी एवं वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी निगरानी करेंगे। जिला स्तर पर अपर कलेक्टर की अध्यक्षता में निगरानी दल गठित किया गया है, जिसमें उप संचालक कृषि एवं सहायक कृषि यंत्री सदस्य होंगे। आदेश के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए उप संचालक, किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग, सीधी को नोडल अधिकारी बनाया गया है।

नरवाई से भूसा बनाकर किसान बढ़ा सकते हैं आमदनी

कृषि विभाग ने किसानों से नरवाई नहीं जलाने की अपील करते हुए फसल अवशेषों के उपयोग के वैकल्पिक उपाय अपनाने की सलाह दी है। किसान स्ट्रा रीपर की सहायता से नरवाई से भूसा तैयार कर पशुओं के चारे के रूप में उपयोग कर सकते हैं अथवा उसका विक्रय कर अतिरिक्त आय अर्जित कर सकते हैं। इसके अलावा नरवाई का उपयोग खेतों में मल्चिंग के लिए भी किया जा सकता है। बेलर, रैकर एवं चॉपर मशीनों के माध्यम से फसल अवशेषों के बंडल तैयार कर उनका उपयोग औद्योगिक ईंधन के रूप में किया जा सकता है।

गेहूं की बोनी के लिए किसान हैप्पी सीडर एवं सुपर सीडर जैसी आधुनिक कृषि मशीनों का उपयोग कर सकते हैं। इससे खेत की जुताई पर होने वाला खर्च कम करने के साथ मिट्टी में जैविक कार्बन की मात्रा बढ़ाने में भी मदद मिलती है।

जिला प्रशासन ने किसानों से अपील की है कि वे नरवाई जलाने से बचें तथा फसल अवशेषों का उचित प्रबंधन करें। इससे न केवल पर्यावरण संरक्षण में सहयोग मिलेगा, बल्कि भूमि की उर्वरा शक्ति बनाए रखने और फसल अवशेषों से अतिरिक्त आय अर्जित करने के अवसर भी प्राप्त होंगे।

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