मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों, युवाओं और किसानों के लिए कई अहम फैसले लिए गए। सबसे बड़ा फैसला महंगाई भत्ते (DA) में 3% की बढ़ोतरी का रहा, जिससे अब यह 55% से बढ़कर 58% हो गया है।
सरकार ने इसके साथ ही इंफ्रास्ट्रक्चर, सिंचाई और कौशल विकास से जुड़े करीब 6,940 करोड़ रुपये के प्रस्तावों को भी मंजूरी दी है।
हरित प्रवाह के साथ अपडेट रहें
Mohan cabinet कर्मचारियों के लिए बड़ी राहत: DA 58%
राज्य सरकार ने शासकीय सेवकों और पेंशनर्स का महंगाई भत्ता 55% से बढ़ाकर 58% कर दिया है। यह बढ़ोतरी 1 जुलाई 2025 से प्रभावी मानी जाएगी एरियर का भुगतान ऐसे होगा
1 जुलाई 2025 से 31 मार्च 2026 तक का एरियर एकमुश्त नहीं मिलेगा।
भुगतान 6 समान किस्तों में किया जाएगा
मई 2026 से अक्टूबर 2026 तक जारी रहेगा
रिटायर या दिवंगत कर्मचारियों के परिवार को एकमुश्त भुगतान मिलेगा
रीवा के लिए सिंचाई परियोजना Mohan cabinet
जिले में महाना सिंचाई परियोजना को मंजूरी दी गई है।
लागत: 82.39 करोड़ रुपये
लाभ: 18 गांवों के लगभग 950 किसान परिवार
अतिथि शिक्षकों के मानदेय में बढ़ोतरी: Mohan cabinet
दिव्यांग संस्थानों में कार्यरत अतिथि शिक्षकों का मानदेय बढ़ाकर
18,000 रुपये प्रति माह कर दिया गया है
आंगनबाड़ी में पोषण राशि बढ़ी
6 माह से 6 साल तक के कुपोषित बच्चों के लिए पोषण आहार राशि
8 रुपये से बढ़ाकर 12 रुपये कर दी गई है
6,940 करोड़ के विकास कार्य
कैबिनेट ने ग्रामीण आवास, मंत्रालय भवन और सड़कों के निर्माण से जुड़े
6,940 करोड़ रुपये के प्रोजेक्ट्स को मंजूरी दी
युवाओं के लिए ‘शौर्य संकल्प योजना’
सरकार ने को भी हरी झंडी दी है।
हर साल 4000 युवाओं को फ्री ट्रेनिंग
सेना, पुलिस और होमगार्ड भर्ती की तैयारी
पुरुषों को 1000 रु./माह, महिलाओं को 1100 रु./माह वजीफा
35% सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित
मोहन सरकार के ये फैसले एक साथ कई वर्गों को राहत देने वाले हैं। कर्मचारियों को आर्थिक फायदा, किसानों को सिंचाई सुविधा और युवाओं को रोजगार की दिशा में मदद—तीनों स्तर पर सरकार ने संतुलित कदम उठाया है।
अमर मिश्रा ‘हरित प्रवाह’ समाचार पत्र के संपादक और वरिष्ठ पत्रकार हैं। इन्हें डिजिटल मीडिया और समाचार संपादन का लंबा अनुभव है।