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Mauganj News: मऊगंज में 60 हजार से अधिक पेंशनधारियों को राहत, मार्च माह की पेंशन राशि सीधे खातों में ट्रांसफर

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मऊगंज। मध्यप्रदेश सरकार द्वारा सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के तहत पेंशनधारियों को बड़ी राहत दी गई है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने भोपाल से सिंगल क्लिक के माध्यम से प्रदेशभर के लाखों हितग्राहियों के खातों में मार्च माह की पेंशन राशि अंतरित की। इसी क्रम में मऊगंज जिले के 60,980 पेंशनधारियों को भी लाभ मिला है। प्रत्येक हितग्राही के खाते में 600 रुपये की राशि भेजी गई, जिससे जिले में कुल 3.66 करोड़ रुपये का भुगतान किया गया।

यह कार्यक्रम भोपाल से वर्चुअल रूप से आयोजित किया गया, जिसका सीधा प्रसारण मऊगंज कलेक्ट्रेट में एनआईसी के माध्यम से किया गया। इस अवसर पर बड़ी संख्या में पेंशनधारी, जनप्रतिनिधि, अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित रहे और उन्होंने कार्यक्रम को देखा व मुख्यमंत्री के संदेश को सुना।

कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि प्रदेश सरकार समाज के कमजोर और जरूरतमंद वर्गों के लिए निरंतर कार्य कर रही है। वृद्धजन, निराश्रित महिलाएं और दिव्यांगजन को समय पर पेंशन मिलना सरकार की प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि सरकार यह सुनिश्चित कर रही है कि हितग्राहियों को बिना किसी बाधा के सीधे उनके बैंक खातों में सहायता राशि मिलती रहे।

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मऊगंज कलेक्ट्रेट में आयोजित इस कार्यक्रम में कलेक्टर संजय कुमार जैन, पुलिस अधीक्षक दिलीप सोनी, अपर कलेक्टर पी.के. पाण्डेय, जनपद पंचायत मऊगंज के मुख्य कार्यपालन अधिकारी परमानंद तिवारी तथा सामाजिक न्याय विभाग के अधिकारी अजय पटेल सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे। सभी अधिकारियों ने कार्यक्रम के दौरान पेंशनधारियों से संवाद भी किया और उन्हें शासन की योजनाओं का लाभ लेने के लिए प्रेरित किया।

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कलेक्टर संजय कुमार जैन ने बताया कि जिले में पेंशन वितरण की प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी और समयबद्ध तरीके से की जा रही है। उन्होंने कहा कि सभी पात्र हितग्राहियों को योजनाओं का लाभ सुनिश्चित करना प्रशासन की प्राथमिकता है। साथ ही उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि किसी भी पात्र व्यक्ति को पेंशन से वंचित न रखा जाए और यदि कोई पात्र व्यक्ति छूट गया हो तो उसका नाम तत्काल सूची में जोड़ा जाए।

पुलिस अधीक्षक दिलीप सोनी ने भी इस अवसर पर कहा कि समाज के कमजोर वर्गों की सहायता करना शासन और प्रशासन दोनों की जिम्मेदारी है। उन्होंने लोगों से अपील की कि वे किसी भी प्रकार की समस्या होने पर प्रशासन से संपर्क करें।

इस दौरान उपस्थित पेंशनधारियों ने सरकार के इस कदम की सराहना की और कहा कि समय पर पेंशन मिलने से उनकी दैनिक जरूरतों को पूरा करने में काफी मदद मिलती है। कई बुजुर्गों और महिलाओं ने बताया कि यह राशि उनके लिए आर्थिक सहारा है।

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गौरतलब है कि मध्यप्रदेश सरकार द्वारा सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत वृद्धजन, विधवा महिलाएं, दिव्यांगजन एवं अन्य जरूरतमंद वर्गों को प्रतिमाह आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। सरकार की इस पहल से लाखों परिवारों को प्रत्यक्ष लाभ मिल रहा है और उनके जीवन स्तर में सुधार हो रहा है।

जिले में इस तरह की योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन से यह स्पष्ट होता है कि प्रशासन हितग्राहियों तक योजनाओं का लाभ पहुंचाने के लिए गंभीरता से कार्य कर रहा है। आने वाले समय में भी इस प्रकार की योजनाओं के माध्यम से आमजन को राहत मिलती रहेगी।

मध्यप्रदेश सरकार द्वारा संचालित सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत प्रदेश के वृद्धजन, विधवा महिलाएं और दिव्यांगजनों को प्रतिमाह आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य समाज के कमजोर वर्गों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाना और उनकी दैनिक जरूरतों को पूरा करने में सहयोग देना है।

किन्हें मिलता है लाभ

इस योजना का लाभ मुख्य रूप से निम्न वर्गों को दिया जाता है:

  • 60 वर्ष से अधिक आयु के वृद्धजन
  • निराश्रित एवं विधवा महिलाएं
  • दिव्यांगजन
  • आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के पात्र हितग्राही

सरकार द्वारा पात्रता के आधार पर इन हितग्राहियों को सीधे उनके बैंक खातों में राशि अंतरित की जाती है।

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पेंशन राशि और प्रक्रिया

मार्च माह के लिए प्रत्येक हितग्राही को 600 रुपये की पेंशन राशि प्रदान की गई है। यह राशि सीधे डीबीटी (Direct Benefit Transfer) के माध्यम से खातों में भेजी गई, जिससे पारदर्शिता बनी रहती है और किसी भी प्रकार की गड़बड़ी की संभावना कम होती है।

जिले में असर

मऊगंज जिले में 60,980 पेंशनधारियों के खातों में राशि पहुंचने से हजारों परिवारों को राहत मिली है। यह राशि उनके लिए दवा, राशन और अन्य आवश्यक खर्चों को पूरा करने में सहायक साबित होती है। विशेष रूप से बुजुर्गों और महिलाओं के लिए यह योजना आर्थिक संबल का काम करती है।

पहले की तुलना

पेंशन योजनाओं के माध्यम से सरकार लगातार प्रयास कर रही है कि जरूरतमंद लोगों तक समय पर सहायता पहुंचे। पहले जहां हितग्राहियों को भुगतान के लिए इंतजार करना पड़ता था, वहीं अब सिंगल क्लिक और डीबीटी सिस्टम के जरिए सीधे खातों में राशि पहुंच रही है, जिससे प्रक्रिया तेज और आसान हुई है।

आगे क्या 

प्रशासन द्वारा यह भी सुनिश्चित किया जा रहा है कि जिले का कोई भी पात्र व्यक्ति इस योजना से वंचित न रहे। इसके लिए लगातार सर्वे और सत्यापन का कार्य किया जा रहा है, ताकि अधिक से अधिक लोगों को योजना का लाभ मिल सके।

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