MP News Today; मध्य प्रदेश में अधोसंरचना विकास को नई दिशा देने के लिए राज्य सरकार लगातार आधुनिक तकनीकों का उपयोग कर रही है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के नेतृत्व में लोक निर्माण विभाग (PWD) ने सड़कों, पुलों और भवनों की निगरानी एवं विकास के लिए कई डिजिटल पहल शुरू की हैं। इन पहलों का मुख्य उद्देश्य विकास कार्यों में पारदर्शिता लाना, योजनाओं को अधिक प्रभावी बनाना और आम जनता को बेहतर सुविधाएँ उपलब्ध कराना है।

“लोक निर्माण सर्वेक्षण मोबाइल ऐप” से सटीक आंकलन

प्रदेश में सड़कों और अन्य संरचनाओं की वास्तविक स्थिति जानने के लिए लोक निर्माण विभाग ने “लोक निर्माण सर्वेक्षण मोबाइल ऐप” विकसित किया है। इस ऐप के माध्यम से अब तक 71 हजार किलोमीटर से अधिक सड़कों का सर्वेक्षण किया जा चुका है। इसके अलावा लगभग 3 हजार सरकारी भवनों और 1400 से अधिक पुलों का भी GIS आधारित डिजिटल सर्वे किया गया है।

इस तकनीक की मदद से विभाग को हर सड़क, पुल और भवन की मौजूदा स्थिति की सटीक जानकारी मिल रही है। पहले जहां सर्वेक्षण में समय अधिक लगता था और आंकड़ों में त्रुटि की संभावना रहती थी, वहीं अब डिजिटल डेटा के कारण निर्णय लेना आसान और तेज हो गया है। इससे मरम्मत, निर्माण और सुधार कार्यों की प्राथमिकताएँ तय करने में भी मदद मिल रही है।

डेटा आधारित योजनाओं से बढ़ेगी कार्यक्षमता

डिजिटल सर्वेक्षण से प्राप्त जानकारी के आधार पर अब योजनाएँ अधिक सटीक तरीके से बनाई जा रही हैं। विभाग को यह स्पष्ट रूप से पता चल रहा है कि किस क्षेत्र में सड़क की हालत खराब है, कहाँ पुल की जरूरत है और किन भवनों को सुधार की आवश्यकता है।

इस डेटा-ड्रिवन अप्रोच से न केवल संसाधनों का सही उपयोग हो रहा है, बल्कि अनावश्यक खर्च पर भी रोक लग रही है। इससे सरकार की विकास योजनाएँ जमीन पर ज्यादा प्रभावी तरीके से लागू हो रही हैं।

समग्र रोड नेटवर्क मास्टर प्लान तैयार

• राज्य में बेहतर कनेक्टिविटी सुनिश्चित करने के लिए लोक निर्माण विभाग ने एक समग्र रोड नेटवर्क मास्टर प्लान तैयार किया है। इस प्लान का उद्देश्य प्रदेश के हर हिस्से को बेहतर सड़क नेटवर्क से जोड़ना है।
• इस मास्टर प्लान में निम्न प्रमुख बिंदुओं पर विशेष ध्यान दिया गया है:
• शहरों में ट्रैफिक कम करने के लिए बायपास मार्गों का निर्माण
• औद्योगिक क्षेत्रों को मजबूत सड़क कनेक्टिविटी प्रदान करना
• जिला मुख्यालयों के बीच संपर्क को और बेहतर बनाना
• यात्रा समय और दूरी को कम करना
• इन योजनाओं के लागू होने से न केवल यातायात सुगम होगा, बल्कि व्यापार और उद्योग को भी बढ़ावा मिलेगा।
• 6 नए ग्रीनफील्ड रोड प्रोजेक्ट्स की पहचान
• प्रदेश में विकास की गति को और तेज करने के लिए सरकार ने 6 नए ग्रीनफील्ड सड़क मार्गों की पहचान की है। ग्रीनफील्ड रोड का मतलब है नई सड़कें, जो पूरी तरह नए रूट पर बनाई जाती हैं।

इन परियोजनाओं के पूरा होने से:

• नए क्षेत्रों में कनेक्टिविटी बढ़ेगी
• यात्रा समय में कमी आएगी
• आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा
• ग्रामीण और दूरस्थ क्षेत्रों का विकास तेज होगा
• ये सड़कें प्रदेश के कई हिस्सों को जोड़ते हुए विकास के नए अवसर पैदा करेंगी।

जीआईएस आधारित बजट मॉड्यूल से पारदर्शिता

पारदर्शी शासन व्यवस्था को मजबूत करने के लिए लोक निर्माण विभाग ने GIS आधारित बजट मॉड्यूल भी शुरू किया है। इस सिस्टम के तहत हर सड़क परियोजना को डिजिटल मैप पर दर्ज किया जाता है।

• इससे अधिकारियों को तुरंत यह जानकारी मिल जाती है कि:
• कोई सड़क पहले से बजट में शामिल है या नहीं
• वह किसी अन्य विभाग के अंतर्गत आती है या नहीं
• उस परियोजना पर पहले कितना खर्च हो चुका है
• इस व्यवस्था से योजनाओं में दोहराव की समस्या लगभग खत्म हो गई है। साथ ही, बजट का बेहतर प्रबंधन संभव हो पाया है।

योजनाओं की प्राथमिकता तय करना हुआ आसान

GIS आधारित मॉड्यूल से अब यह तय करना आसान हो गया है कि किस क्षेत्र में पहले काम किया जाना चाहिए। जिन सड़कों की हालत ज्यादा खराब है या जहाँ यातायात अधिक है, उन्हें प्राथमिकता दी जा रही है।

इससे जनता को सीधे तौर पर लाभ मिल रहा है और विकास कार्यों में तेजी आई है।

रीवा में लोकपथ ऐप का असर 

सड़क हादसे कम हो सकते है: 500 मीटर पहले ब्लैक स्पॉट अलर्ट से ड्राइवर सावधान हो जाएंगे

सड़क सुधार तेज होगा: लोग गड्ढों/खराब सड़क की शिकायत सीधे ऐप से कर सकेंगे

यात्रा आसान होगी: पेट्रोल पंप, अस्पताल जैसी जरूरी जानकारी एक जगह मिलेगी

डेंजर रास्तों से बचाव: मोड़ और ब्लाइंड स्पॉट की पहले ही जानकारी मिलेगी

स्थानीय लोगों के मुताबिक रीवा, मऊगंज समेत विंध्य के सभी जिलों में सड़क दुर्घटना आए दिन देखने को मिलती है। इस ऐप्स से इन घटनाओं के रोकथाम में सहायता मिलेगी

“लोकपथ मोबाइल ऐप 2.0” बना स्मार्ट ट्रैवल गाइड

लोक निर्माण विभाग द्वारा शुरू किया गया “लोकपथ मोबाइल ऐप” अब और उन्नत होकर “लोकपथ 2.0” बन चुका है। यह ऐप अब केवल जानकारी देने तक सीमित नहीं है, बल्कि एक स्मार्ट ट्रैवल गाइड के रूप में कार्य कर रहा है।

• इस ऐप में कई उपयोगी सुविधाएँ जोड़ी गई हैं:
• रूट प्लानर: यात्रा के लिए सबसे बेहतर रास्ता सुझाता है
• टोल जानकारी: रास्ते में आने वाले टोल प्लाजा की जानकारी देता है
• SOS सुविधा: आपात स्थिति में तुरंत सहायता के लिए
• अस्पताल और पेट्रोल पंप की जानकारी
• दुर्घटना संभावित स्थानों (ब्लैक स्पॉट) की चेतावनी

सड़क सुरक्षा में बड़ी भूमिका

लोकपथ 2.0 ऐप की सबसे खास बात यह है कि यह दुर्घटना संभावित स्थानों से लगभग 500 मीटर पहले ही अलर्ट देता है। इससे वाहन चालकों को सतर्क रहने का मौका मिलता है और दुर्घटनाओं की संभावना कम हो जाती है।

इस पहल से सड़क सुरक्षा को बढ़ावा मिल रहा है और लोगों की जान बचाने में मदद मिल रही है।

आम नागरिकों को मिलेगा सीधा लाभ

इन सभी डिजिटल पहलों का सबसे बड़ा फायदा आम जनता को मिलने वाला है। बेहतर सड़कें, कम यात्रा समय, सुरक्षित सफर और आसान जानकारी—ये सभी सुविधाएँ लोगों के दैनिक जीवन को आसान बनाएंगी।

इसके अलावा, उद्योग और व्यापार को भी बेहतर कनेक्टिविटी मिलने से आर्थिक विकास को गति मिलेगी।

तकनीक के साथ विकास की नई दिशा

मध्य प्रदेश सरकार द्वारा अपनाई गई ये डिजिटल पहलें यह दर्शाती हैं कि अब विकास कार्य केवल निर्माण तक सीमित नहीं हैं, बल्कि तकनीक के साथ मिलकर अधिक प्रभावी और पारदर्शी बनाए जा रहे हैं।

“लोक निर्माण सर्वेक्षण मोबाइल ऐप”, GIS आधारित मॉड्यूल, और “लोकपथ 2.0” जैसे कदम प्रदेश को स्मार्ट इंफ्रास्ट्रक्चर की दिशा में आगे बढ़ा रहे हैं।

मध्य प्रदेश में सड़कों और अधोसंरचना के विकास के लिए शुरू की गई ये पहलें आने वाले समय में बड़े बदलाव का आधार बनेंगी। डिजिटल डेटा, स्मार्ट प्लानिंग और नागरिक सुविधाओं पर फोकस के साथ प्रदेश तेजी से आधुनिक विकास की ओर बढ़ रहा है।

इन योजनाओं के सफल क्रियान्वयन से न केवल प्रदेश की कनेक्टिविटी मजबूत होगी, बल्कि लोगों के जीवन स्तर में भी सुधार देखने को मिलेगा।