Unified Pension Scheme: केंद्र सरकार ने कर्मचारियों के लिए एक नई योजना लागू कर दी है यूनिफाइड पेंशन स्कीम क्या है आइए जानते है, इस योजना के माध्यम से 23 लाख कर्मचारियों को?.
Unified Pension Scheme प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Prime Minister Narendra Modi) की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल में 24 अगस्त को सरकारी कर्मचारियों के लिए एक नई योजना को मंजूरी दे दी है। इस योजना का नाम एकीकृत पेंशन योजना (Unified Pension Scheme) यानी यूपीएस (UPS) को मंजूरी दे दी है। इस योजना से केंद्र सरकार के लगभग 23 लाख कर्मचारियों को लाभ होगा।
पीएम मोदी (PM Modi) ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर कहा, “देश की प्रगति के लिए कठिन परिश्रम करने वाले सभी सरकारी कर्मचारियों पर हमें गर्व है, यूनिफाइड पेंशन स्कीम (यूपीएस) इन कर्मचारियों की गरिमा और आर्थिक सुरक्षा को सुनिश्चित करने वाली है। यह कदम उनके कल्याण और सुरक्षित भविष्य के लिए हमारी सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है।
इस योजना से 23 लाख कर्मचारियों को होगा लाभ
बीजेपी के राज्यसभा सांसद दीपक प्रकाश में कहा है कि देशभर के लाखों सरकारी नौकरी धारकों को यूपीएस (UPS) के माध्यम से मोदी सरकार ने बड़ी सौगात दी है, यह स्कीम पुरानी पेंशन योजना से ज्यादा लाभदायक है। हम झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार से यह मांग करते है। Unified Pension Scheme
इस स्कीम को अपनाकर राज्य सरकार नौकरी धारकों को लाभान्वित करें केंद्र सरकार के इस कदम से 23 लाख सरकारी कर्मचारियों को लाभ मिलेगा,साथ ही सभी राज्य इस विकल्प को चुनते हैं। तो देश भर के 90 लाख से अधिक सरकारी नौकरी धारकों को इसका लाभ मिलेगा। Unified Pension Scheme
राज्य सरकार को मिल रहा है और विकल्प
राज्य सरकारों को यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS ) चुनने का विकल्प भी दिया गया है। यदि सरकार यूपीएस का विकल्प चुनती है, तो लाभार्थियों की संख्या में लगभग 90 लाख होगी। सरकार के मुताबिक एरिया पर 8000 करोड रुपए का खर्च आ सकता है, पहले वर्ष में वार्षिक लागत लगभग 6250 करोड रुपए होगी। पहले वर्ष में वार्षिक लागत वृद्धि लगभग 6,250 करोड़ रूपए होगी, यह योजना 1 अप्रैल, 2025 से प्रभावी होगी।
नई यूनीफाइड पेंशन योजना के बारे में जानकारी देते हुए केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है, सरकारी कर्मचारियों ने नई पेंशन योजना में कुछ बदलाव की मांग की थी। इसके लिए पीएम मोदी ने कैबिनेट सचिव टीवी सोमनाथ की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया, उन्होंने कहा इस समिति ने विभिन्न संगठनों और लगभग सभी राज्यों के साथ 100 से अधिक बैठक की और इन सिफारिश के आधार पर एकीकृत पेंशन योजना बनी।
यह है पेंशन का फार्मूला
इसका फॉर्मूला यह है कि अगर कर्मचारी ने 25 वर्षों की सेवा दी है तो उसके अंतिम कार्य-वर्ष के 12 महीनों के औसत मूल वेतन की 50 प्रतिशत राशि बतौर पेंशन दी जाएगी, अगर सेवा काल 10 से 25 वर्षों का है तो पेंशन की राशि समानुपातिक आवंटन के आधार पर तय होगी।
UPS में सुनिश्चित पेंशन, परिवार को पेंशन, सुनिश्चित न्यूनतम पेंशन, पेंशन की राशि की महंगाई दर के साथ जोड़ने और सेवानिवृत्ति के समय ग्रेच्युटी के अलावा भी एक सुनिश्चित राशि के भुगतान की व्यवस्था की गई है।
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संपादक – अमर मिश्रा