राशन कार्ड को लेकर रातों रात बदल गए यह नियम, 2 लाख हितग्राहियों पर लटकी तलवार, इतने दिन बाद नाम कटना शुरू

जिला आपूर्ति अधिकारी ने बताया है कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत वितरित निशुल्क राशन प्राप्त कर रहे सभी पात्र हितग्राहियों को ई-केवाईसी कराने के लिए शासन ने 31 मई 2025 तक अंतिम अवसर दिया है। यहां अधिकारियों को विभिन्न जिम्मेदारियां भी सौंपी गई हैं। कलेक्टर स्वरोचिश सोमवंशी द्वारा जारी आदेश के अनुसार ई-केवाईसी के लिए चलाए जा रहे अभियान को 31 मई तक प्रभावी ढंग से संचालित करने के लिए अपर कलेक्टर को जिला स्तरीय नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है।

सभी अनुविभागीय अधिकारी अनुविभाग स्तर पर नोडल अधिकारी होंगे तथा सहकारी समिति की दुकानें खुलवाने के लिए उपायुक्त सहकारिता को जिम्मेदारी सौंपी गई है। इसी तरह जिला समन्वयक आजीविका मिशन को स्व-सहायता समूह द्वारा संचालित उचित मूल्य की दुकानों से कार्य संपादित कराने के निर्देश दिए गए हैं।

सभी जनपद पंचायतों के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों को पंचायत सचिव, रोजगार सहायक तथा मुख्य नगर पालिका अधिकारियों को वार्ड प्रभारी से कार्य संपादित कराने का दायित्व सौंपा गया है। इसके साथ ही अनुविभागीय अधिकारी (सभी), सहकारिता विस्तार अधिकारी, कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी, जिला सहकारी केंद्रीय बैंक के पर्यवेक्षक को भ्रमण कर ई-केवाईसी पूर्ण कराने तथा कार्य संपन्न कराने की जिम्मेदारी दी गई है।

10 लाख से अधिक हितग्राहियों ने कराई Ekyc

उन्होंने बताया कि जिले में 1041065 हितग्राहियों में से 80.78 प्रतिशत का ई-केवाईसी हो चुका है। 200072 हितग्राहियों का ई-केवाईसी शेष है। इनमें बच्चों व बुजुर्गों का ई-केवाईसी मेरा ई-केवाईसी एप के माध्यम से किया जा रहा है। शेष हितग्राहियों को पीओएस मशीन के माध्यम से ई-केवाईसी कराना है। इसलिए गांववार, वार्डवार, मोहल्लों में कैंप लगाए जा रहे हैं तथा गठित टीम घर-घर जाकर ई-केवाईसी कर रही है। जो हितग्राही मृत हैं या जिनकी शादी हो गई है या जो पलायन कर गए हैं, उनकी सूची विक्रेता द्वारा तैयार कर पंचायत सचिव द्वारा विलोपित की जानी है। सभी हितग्राहियों को 31 मई तक अपना राशन बनवाना आवश्यक है, अन्यथा राशन बंद होने की संभावना है।