Sariya cement price: छत्तीसगढ़ में सीमेंट की कीमतों में हाल ही में हुई बढ़ोतरी पर सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने आपत्ति जताई है उन्होंने कहा है कि केंद्रीय वित्त मंत्री भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग एवं छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णु देव साय को एक पत्र लिखा है। इसमें सीमेंट की बढ़ी हुई कीमतों को वापस लेने की मांग की है साथ ही लोहा इत्यादि शामिल है

उन्होंने लिखा कि, ' छत्तीसगढ़ खनिज, लौह, कोयला, उर्जा संपदा से भरपूर प्रदेश है, इसके बावजूद भी सीमेंट कम्पनियों के संगठनों द्वारा एक कार्टेल बनाकर सीमेंट के कीमतों में दिनांक 03 सितम्बर 2024 से बेतहाशा वृद्धि की गई है। आगे कहा, सीमेंट कम्पनियों का रवैया छत्तीसगढ़ की भोली-भाली जनता को लुटने व एकछत्र राज करने जैसा हो गया है। सरकार को सीमेंट फैक्ट्रियों के खिलाफ सख्त कदम उठाते हुए सीमेंट के बढ़ाये गए कीमत वापस कराकर आम जनता को राहत दिलाने की जरूरत है।

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फिर उन्होंने लिखा , सीमेंट कम्पनियों को छत्तीसगढ़ में ही खदाने, कोयला, उर्जा, सस्ती बिजली. सस्ती एवं सुलभ श्रमिक उपलब्ध हो रही है। छत्तीसगढ़ के सारे संसाधनों का इनके द्वारा दोहन किया जा रहा है। सीमेंट कम्पनियों को उत्पादन के लिए कच्चा माल से लेकर उर्जा तक सभी वस्तुएँ छत्तीसगढ़ में कम दरों पर उपलब्ध है। उसके बावजूद सीमेंट के कीमतों में वृद्धि सीधे-सीधे छत्तीसगढ़ की जनता के उपर भार है।

260 से अचानक 310 रुपए कर दिया गया Sariya cement price

छत्तीसगढ़ में सीमेंट का प्रत्येक महीना लगभग 30 लाख टन (6 करोड़ बैग) उत्पादन किया जाता है जिसकी कीमतों में एकाएक 50 रूपये तक की प्रति बोरी के हिसाब से वृद्धि की गई है। प्रदेश में सभी सीमेंट कम्पनियों 03 सितम्बर 2024 के पूर्व लगभग 260 रु. प्रति बोरी सीमेंट बेच रहे थे जिसे अचानक एक दिन में लगभग 310 रूपये कर दिया गया है। वहीं सरकारी एवं जनहित के प्रोजेक्ट के लिए मिलने बाला सीमेंट 210 रूपये प्रति बोरी से बढ़ाकर 260 रूपये प्रति बोरी कर दिया गया है। सीमेंट की कीमतों में एक ही दिन में लगभग 50 रूपये प्रति बोरी की वृद्धि जनता के उपर सीधा-सीधा आर्थिक बोझ है।

सीमेंट के कीमतों में एकाएक प्रति बोरी 50 रूपये तक वृद्धि से छत्तीसगढ़ में चल रहे इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट, सड़क, भवन, पुल-पुलिया, नहर, स्कूल, कॉलेज, आंगनबाड़ी भवनों सहित गरीबों के लिए निर्मित पी.एम. आवास योजना में भी असर पडेगा। सारे शासकीय प्रोजेक्ट की लागत बढ़ जायेगी, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत् गरीबों को घर बनाना दुर्भर हो जायेगा जो कि राज्य हित और देश हित दोनों के लिए उचित नहीं है।

कृपया उपरोक्त स्थिति को दृष्टिगत रखते हुए संबंधित को निर्देश देने का कष्ट करेंगे, जिससे सीमेंट की कीमतों में की गई वृद्धि को तत्काल वापस लेने सीमेंट कम्पनियों को बाध्य होना पड़े व छत्तीसगढ़ के करोड़ों जनता को राहत पहुंचे।