Salary Hike: इन कर्मचारियों के लिए आई Good News, 27.5% बढ़ेगी सैलरी इस राज्य ने दी मंजूरी

Salary Hike: बढ़ती महंगाई के बीच सरकारी कर्मचारियों की नजरे वेतन वृद्धि पर टिकी हुई है, केंद्र सरकार के कर्मचारियों को जहां आठवी वेतन की मंजूरी का इंतजार है, तो वहीं कांग्रेस शासित कर्नाटक की सरकार ने सातवें वेतन आयोग की सिफारिश को लागू करते हुए अपने कर्मचारियों के वेतन में वृद्धि की है।

15 जुलाई को मुख्यमंत्री सिद्धारमैया की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में घोषणा की गई, कि सरकारी कर्मचारियों को 1 अगस्त से 27.5% वेतन वृद्धि मिलेगी।

मुख्यमंत्री कार्यलय अधिकारी ने दी जानकारी Salary Hike

मुख्यमंत्री कार्यालय के अधिकारी ने इस विषय में जानकारी देते हुए बताया है कि, 19 नवंबर 2022 को गठित साथ में वेतन आयोग को राज्य सरकार कर्मचारियों के वेतन भत्ते और पेंशन के संशोधन की मांगों पर विचार करने का काम सौंपा गया था।

वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसार 15 जुलाई 2024 को कैबिनेट की बैठक में 1 जुलाई 2022 तक मूल वेतन में 31% महंगाई भत्ता और 27.5% का फिटमेंट जोड़कर वेतन और पेंशन को संशोधित करने का निर्णय लिया गया है।

इस संशोधन के परिणामस्वरूप कर्मचारियों के मूल वेतन और पेंशन में 58.5% की पर्याप्त वृद्धि होगी। इसके अतिरिक्त मकान किराया भत्ते में 32% की वृद्धि होगी।

"कर्मचारियों का न्यूनतम मूल वेतन ₹17,000 से बढ़क ₹27,000 हो जाएगा, जबकि अधिकतम वेतन ₹1,50,600 से संशोधित होकर ₹2,41,200 हो जाएगा।

न्यूनतम पेंशन 8,500 से बढ़कर 13,500 हो जाएगी और अधिकतम पेंशन 75,300 से संशोधित होकर हो जाएगी। आपको बता दें कि, यह संशोधन विश्वविद्यालयों के गैर-शिक्षण कर्मचारियों, सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थानों के कर्मचारियों और स्थानीय निकायों पर भी लागू होगा।

कर्मचारियों की कितनी होगी सैलरी Salary Hike

कर्मचारियों का न्यूनतम मूल वेतन ₹17,000 से बढ़कर ₹27,000 हो जाएगा, जबकि अधिकतम वेतन ₹1,50,600 से संशोधित होकर ₹2,41,200 हो जाएगा। न्यूनतम पेंशन 8,500 से बढ़कर 13,500 हो जाएगी।

अधिकतम पेंशन 75,300 से संशोधित होकर 1,20,600 हो जाएगी, आपको बता दें कि यह संशोधन विश्वविद्यालयों के गैर-शिक्षण कर्मचारियों, सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थानों के कर्मचारियों और स्थानीय निकायों पर भी लागू होगा।

Salary Hike CM सिद्धारमैया ने दी जानकारी

मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने कहा, "इस वेतन संशोधन से प्रति वर्ष 20,208 करोड़ का अतिरिक्त व्यय होगा और 2024- 25 के बजट में आवश्यक बजटीय प्रावधान किए गए हैं, वेतन वृद्धि का उद्देश्य मनोबल और उत्पादकता को बढ़ावा देना है उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने एक्स पर लिखा।

सरकारी कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर आज हुई कैबिनेट की बैठक में बहुप्रतीक्षित 7वें वेतन आयोग र्व सिफारिशों को लागू करने का फैसला किया गया। सिफारिशें 1 अगस्त से लागू होंगी।

यह मंजूरी कर्नाटक राज्य सरकार के कर्मचारी संघ द्वारा वेतन वृद्धि लागू नहीं होने पर अगस्त से अनिश्चितकालीन हड़ताल की धमकी के बाद मिली है। मार्च 2023 में तत्कालीन मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने कर्मचारियों को अंतरिम 17% वेतन वृद्धि की अनुमति दी थी।

सरकारी खजाने पर बढ़ेगा भारी बोझ Salary Hike

मुख्यमंत्री ने विधानसभा में फैसले की घोषणा कर सकते हैं, इसे एक अगस्त 2024 से लागू किया जाएगा वहीं, इस कदम से राज्य सरकार के सात लाख से अधिक कर्मचारियों को लाभ होगा। इससे सरकारी खजाने पर सालाना 17,440.15 करोड़ रुपये का अतिरिक्त बोझ पड़ने की उम्मीद है।

हड़ताल की तैयारी में थे कर्मचारी Salary Hike

कर्नाटक राज्य सरकारी कर्मचारी संघ अगस्त से अनिश्चितकाल हड़ताल पर जाने वाले थे, इसको लेकर सीएम सिद्धारमैया सरकार पर वेतन बढ़ोतरी से संबंधित फैसले लेने का दबाव था, तत्कालीन मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने मार्च 2023 में कर्मचारियों के वेतन में अंतरिम तौर पर 17 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी की थी।

इसमें सिद्धारमैया सरकार 10.5 प्रतिशत की बढ़ोतरी कर सकती है, सूत्रों ने कहा कि सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों के तहत इससे मूल वेतन पर कुल 27.5 प्रतिशत की बढ़ोतरी होगी।

क्या है सातवां वेतनमान Salary Hike

सातवां वेतन आयोग कर्मचारियों के वेतन और भत्तों में बदलाव की समीक्षा और सिफारिश करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा स्थापित एक पैनल है, वहीं, सातवें वेतन आयोग ने केंद्र सरकार के कर्मचारियों के वेतन और भत्तों में 23.55 फीसदी की बढ़ोतरी की सिफारिश की थी।