95 करोड़ रुपए की लागत से बने रीवा सत्र न्यायालय भवन का अब होगा लोकार्पण, 16 एकड़ में बना कोर्ट
16 एकड़ में फैले अत्याधुनिक न्यायालय भवन का मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव करेंगे लोकार्पण, निर्माण में कोविड और अन्य कारणों से हुई थी देरी

मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव का 4 मई को रीवा जिले का भ्रमण प्रस्तावित है। मुख्यमंत्री रीवा में विभिन्न कार्यक्रमों में शामिल होंगे। रीवा के नवनिर्मित न्यायालय भवन का लोकार्पण कार्यक्रम भी 4 मई को प्रस्तावित है। उप मुख्यमंत्री राजेन्द्र शुक्ल ने नवीन कोर्ट परिसर का भ्रमण कर तैयारियों का जायजा लिया तथा अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए।
16 एकड़ भूमि पर बनकर तैयार है शानदार भवन
रीवा जिले के इंजीनियरिंग कॉलेज की 16 एकड़ भूमि पर 95 करोड़ की लागत से जिला न्यायालय का नया भवन बनाया जा रहा था। न्यायालय भवन में बार रूम सहित 40 न्यायालय बनाए गए हैं। इस नए भवन का निर्माण वर्ष 2015 में ही शुरू कर दिया गया था। भवन निर्माण के लिए भूमि संबंधी बाधाएं थीं। बाद में भूमि फाइनल होने के बाद भवन का निर्माण कार्य शुरू हुआ। तीन साल बाद अब यह भवन बनकर तैयार हो गया है।
दो साल में पूरा होना था निर्माण
वैसे तो इस बिल्डिंग को दो साल में पूरा होना था, लेकिन कोविड के कारण इसके निर्माण में देरी हो गई। इसमें एक साल और लग गया। इसके अलावा बाद में कुछ और मंजिलें जोड़ी गईं। इस कारण इसकी लागत भी बढ़ गई। इस नई बिल्डिंग को बनाने में करीब 95 करोड़ रुपये खर्च हुए हैं। कंपनी ने बिल्डिंग से जुड़े इंफ्रास्ट्रक्चर का काम पूरा कर लिया है।
इंदौर की एक कंपनी ने लिया था काम का ठीका
जिला एवं सत्र न्यायालय के नए भवन के निर्माण का ठेका इंदौर की सीता होम्स प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को दिया गया है। कंपनी ने सभी निर्माण कार्य पूरे कर लिए हैं। डेढ़ साल से बिल्डिंग बनकर तैयार है। हाल ही में हाईकोर्ट के एक जज ने भी बिल्डिंग का निरीक्षण किया था। इसके अलावा भोपाल से प्रबंधन के अधिकारी भी यहां पहुंचे थे। बिल्डिंग में कुछ बदलाव करने के निर्देश दिए गए थे।