रीवा कलेक्टर ने लिया ऐसा फैसला इन अधिकारियों को जारी किया फरमान, लापरवाही हुई तो जाएगी नौकरी

कलेक्ट्रेट के मोहन सभागार में आयोजित बैठक में कलेक्टर श्रीमती प्रतिभा पाल ने सीएम हेल्पलाइन प्रकरणों के निराकरण की समीक्षा की। कलेक्टर ने कहा कि सीएम हेल्पलाइन में 50 दिन से अधिक समय से लंबित आवेदनों का सात दिवस में निराकरण करें। समाधान ऑनलाइन के एजेण्डा बिन्दुओं में लंबित सीएम हेल्पलाइन प्रकरण तथा सीएम डैशबोर्ड में शामिल बिन्दुओं पर भी तत्परता से कार्यवाही कर ऑनलाइन प्रतिवेदन दर्ज कराएं। खाद्य विभाग, स्वास्थ्य विभाग, महिला एवं बाल विकास विभाग, श्रम विभाग, राजस्व विभाग, ग्रामीण विकास विभाग, नगर निगम, नगरीय निकाय तथा लोक स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग में बड़ी संख्या में आवेदन पत्र लंबित हैं। इनका प्राथमिकता से निराकरण करें। सभी अधिकारी स्वयं आवेदनों पर कार्यवाही सुनिश्चित करें।

कलेक्टर ने कहा कि मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी शेष बचे हितग्राहियों के आयुष्मान कार्ड बनाने के लिए मिशन मोड में कार्य करें। इसके लिए पंचायतों में शिविर लगाएं। इसमें लापरवाही बरतने वाले बीएमओ तथा आशा कार्यकर्ता के विरूद्ध कड़ी कार्यवाही करें। सभी शासकीय अस्पतालों तथा निजी अस्पतालों में होने वाले प्रसव की जानकारी शत-प्रतिशत ऑनलाइन दर्ज कराएं। कार्यपालन यंत्री पीएचई एकल नलजल योजनाओं का कार्य पूरा कराकर उन्हें ग्राम पंचायतों को हैण्डओवर कराएं। कंदैला समूह नलजल योजना तथा एकल नलजल योजनाओं में नल कनेक्शन के कार्य में तेजी लाएं। नलजल योजनाओं और हैण्डपंपों पर सतत निगरानी रखकर हर बसाहट में पेयजल की आपूर्ति करें। हैण्डपंप खराब होने की सूचना मिलने पर उसे 24 घंटे की समय सीमा में सुधारें।

कलेक्टर ने कहा कि जिला शिक्षा अधिकारी छात्रवृत्ति के शेष आवेदन में दो दिवस में निराकृत करें। कक्षा एक से 12 तक में विद्यार्थियों का लक्ष्य के अनुसार शत-प्रतिशत शाला प्रवेश कराएं। शाला जाने योग्य कोई भी बच्चा शाला जाने से वंचित न रहे। उप संचालक पशुपालन किसान क्रेडिट कार्ड बनाने तथा सीएम डैशबोर्ड के अन्य बिन्दुओं पर तत्काल कार्यवाही करें। जिले भर में समर्थन मूल्य पर गेंहू का उपार्जन किसानों से किया जा रहा है। उपार्जित गेंहू का तत्काल परिवहन कराकर सुरक्षित भण्डारण कराएं। किसानों को तीन दिन की समय सीमा में भुगतान देना सुनिश्चित करें। जिला प्रबंधक नागरिक आपूर्ति निगम खरीदी केन्द्रों में बारदाने की उपलब्धता तथा गेंहू के परिवहन की समुचित व्यवस्था करें।

कलेक्टर ने कहा कि समग्र पोर्टल तथा खाद्य सुरक्षा योजना के हितग्राहियों की ई केवाईसी योजना के पोर्टल में तय समय सीमा में कराएं। इसके लिए ग्राम पंचायतों तथा नगरीय क्षेत्र के वार्डों में शिविर लगाएं। हर विकासखण्ड में कम से कम पाँच हजार व्यक्तियों का ई केवाईसी प्रतिदिन कराएं। तभी तय समय सीमा में कार्य पूरा होगा। सभी सीएमओ भी वार्डों में शिविर लगाकर लक्ष्य के अनुसार ई केवाईसी कराएं। जिन परिवारों में सदस्य संख्या में पाँच से अधिक है उनका ई केवाईसी सबसे पहले कराएं। खाद्य सुरक्षा योजना में ई केवाईसी कराने के साथ पात्र हितग्राहियों का सत्यापन भी हो रहा है। सत्यापन के समय मृतक तथा स्थाई रूप से पलायन करने वाले परिवारों एवं विषमता परिवार के सदस्यों को पोर्टल से पृथक करने की कार्यवाही करें।

कलेक्टर ने कहा कि न्यायालय में लंबित प्रकरणों का जवाबदावा समय पर दायर करें। अवमानना के प्रकरणों में न्यायालय द्वारा दिए गए निर्देशों का तत्काल पालन करते हुए प्रतिवेदन न्यायालय में प्रस्तुत करें। कलेक्टर ने शिक्षा विभाग में बड़ी संख्या में न्यायालयीन प्रकरण दर्ज होने पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि जिला शिक्षा अधिकारी शिक्षकों तथा अन्य कर्मचारियेां के स्वत्वों का समय पर भुगतान सुनिश्चित करें। अपर कलेक्टर तथा जिला कोषालय अधिकारी शिक्षा विभाग के सभी अधिकारियों तथा स्थापना एवं लेखा प्रभारियों की बैठक्‍ करके बिलों के संबंध में उचित प्रशिक्षण दें। इसके बाद भी यदि कार्य में प्रगति नहीं होती है तो संबंधित के विरूद्ध कड़ी कार्यवाही करें। कलेक्टर ने कहा कि ई आफिस प्रणाली के माध्यम से ही अब फाइलों का निपटारा हो रहा है। अधिकारी ई आफिस प्रणाली से ही फाइलों का मूवमेंट करें।

बैठक में कलेक्टर ने अधिकारियों को जल गंगा संवर्धन अभियान, पेयजल व्यवस्था, निर्माण कार्यों की निगरानी तथा गेंहू उपार्जन के संबंध में निर्देश दिए। बैठक में आयुक्त नगर निगम डॉ सौरभ सोनवड़े, जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी मेहताब सिंह गुर्जर, अपर कलेक्टर श्रीमती सपना त्रिपाठी, संयुक्त कलेक्टर पीके पाण्डेय, संयुक्त कलेक्टर श्रेयस गोखले, सभी एसडीएम जनपद के सीईओ तथा सभी सीएमओ और अन्य संबंधित अधिकारी मौजूद रहे.