Rewa News: कर्मचारियों की समस्याओं के निराकरण में लगातार हो रही देरी और बढ़ती शिकायतों के बाद अब प्रशासन ने ठोस कदम उठाने का निर्णय लिया है। सीएम हेल्पलाइन, जनसुनवाई, परिवेदना जैसे विभिन्न माध्यमों से शिकायतें आ रही हैं, जिनका समय पर निराकरण नहीं हो पा रहा है।

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जिससे काम में बाधाएं आ रही हैं और जिले की रैंकिंग भी प्रभावित हो रही है। कलेक्टर ने अब इन शिकायतों के त्वरित निराकरण के लिए समय सीमा तय कर दी है। सभी विकासखंड शिक्षा अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि वे 9 जनवरी तक अपने क्षेत्र के संकुल प्राचार्यों से लंबित प्रकरणों की सूची तैयार करवा लें।

इसके बाद 9 से 11 जनवरी के बीच शिविर लगाकर लंबित भुगतानों का परीक्षण कर निराकरण किया जाएगा। 13 से 15 जनवरी के बीच जिला स्तर पर भी शिविर लगाए जाएंगे और सभी लंबित शिकायतों का निराकरण किया जाएगा।

कलेक्टर ने विभागीय स्तर पर कार्रवाई में हो रही देरी पर कड़ी नाराजगी जताई है। उन्होंने लंबित भुगतानों के लिए जिम्मेदारों का वेतन आगामी आदेश तक रोक दिया है। कलेक्टर ने जारी आदेश में कहा है कि शिक्षकों के 6वें वेतनमान के एरियर और 7वें वेतनमान के एरियर, पदोन्नति के एरियर का भुगतान लंबित है।

साथ ही इनके वेतनमान में वेतन निर्धारण स्वीकृत नहीं हुआ है। इसके चलते इन शिक्षकों के एरियर का भुगतान नहीं हो पा रहा है। इसलिए शिक्षकों के लंबित एरियर का भुगतान होने तक सभी विकासखंड शिक्षा

अधिकारी आहरण संवितरण अधिकारी और उनके वेतन आहरण लिपिकों का वेतन भुगतान आगामी आदेश तक रोक दिया गया है। इस आदेश के बाद विभाग में हड़कंप मच गया है। लंबित प्रकरणों की फाइलों की तलाश शुरू कर दी गई है।