Rewa News: विंध्य क्षेत्र में रेलवे नेटवर्क को मजबूत करने के लिए ललितपुर-सिंगरौली रेलवे लाइन के निर्माण कार्य की गति तेज कर दी गई है। शुक्रवार को कमिश्नर कार्यालय में आयोजित बैठक में उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल ने इस परियोजना की प्रगति की समीक्षा की। बैठक में पन्ना से सतना, गोविंदगढ़ से सीधी और सीधी से सिंगरौली तक रेलवे लाइन निर्माण की विस्तार से चर्चा हुई।

विकास को मिलेगा नया आयाम

उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल ने कहा, "सड़क और हवाई सुविधा के बाद अब रेलवे का विस्तार विंध्य क्षेत्र के विकास में मील का पत्थर साबित होगा। रेलवे लाइन पूरी होते ही क्षेत्र की आर्थिक गतिविधियों को रफ्तार मिलेगी।

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भूमि अधिग्रहण की बाधाएं जल्द दूर करने के निर्देश

बैठक में डिप्टी सीएम ने प्रशासन को निर्देश दिया कि भूमि अधिग्रहण से जुड़ी सभी समस्याओं का समाधान 7 दिनों के भीतर किया जाए। उन्होंने कहा कि गरीब, अनुसूचित जाति एवं जनजाति परिवारों को विस्थापित करने से पहले उन्हें वैकल्पिक आवास उपलब्ध कराया जाए। साथ ही, "केवल मुआवजा पाने के उद्देश्य से रेलवे भूमि पर अतिक्रमण करने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाए," उन्होंने जोर देकर कहा।

तेजी से हो निर्माण कार्य

बैठक में रेलवे अधिकारियों ने बताया कि सीधी से सिंगरौली के बीच निर्माण कार्य के लिए रेलवे ने वन विभाग को 17 करोड़ रुपये दे दिए हैं। इस पर उप मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया कि वन विभाग 15 दिनों के भीतर रेलवे को आवश्यक स्वीकृति प्रदान करे, ताकि टेंडर प्रक्रिया आगे बढ़ सके।

इसके अलावा, सोन नदी (चुरहट) और गोपद नदी (बहरी) पर पुलों का निर्माण कार्य तेज करने के निर्देश दिए गए। साथ ही, 17 सुरंगों के निर्माण कार्य में भी तेजी लाने पर जोर दिया गया।

प्रमुख रेलवे स्टेशनों का निर्माण कार्यक्रम

बैठक में जानकारी दी गई कि—

✔ मार्च तक बघवार स्टेशन तक रेलवे निर्माण कार्य पूरा होगा।

✔ मई तक रामपुर नैकिन स्टेशन तक का कार्य संपन्न होगा।

✔ सिंगरौली जिले में मानसून के बाद कार्य आरंभ किया जाएगा।

डिप्टी सीएम ने यह भी कहा कि गर्मी के मौसम में गोविंदगढ़ से रामपुर नैकिन रेलवे लाइन का उद्घाटन किया जाएगा। वहीं, रीवा से सतना रेलवे लाइन के दोहरीकरण की शेष बाधाओं को दूर करने के लिए सतना कलेक्टर को निर्देशित किया गया।

निष्कर्ष

रेलवे परियोजना के पूरा होने से विंध्य क्षेत्र को नई औद्योगिक और व्यापारिक संभावनाएं मिलेंगी। रोजगार के अवसर बढ़ेंगे और क्षेत्र की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। सरकार ने इस परियोजना को शीघ्र पूरा करने का संकल्प लिया है, जिससे नागरिकों को बेहतर परिवहन सुविधाएं मिल सकें।