Rewa News: CEO जिला पंचायत रीवा की पूर्णकालिक पदस्थापना की मांग को लेकर धरने का चौथा दिन है। जिला पंचायत सदस्य लालमणि त्रिपाठी के धरने पर समाजसेवी और जिला पंचायत सदस्य एकजुट हुए, उन्होंने सरकार पर संवैधानिक पदों के साथ खिलवाड़ करने का आरोप लगाया। उनका कहना है कि सीईओ के पद खाली छोड़ दिए गए हैं और उन्हें प्रभारी बनाकर उन्हें कमजोर किया जा रहा है।

इसे भी पढ़ें: रीवा में बिना शादी रचाए घर में रखना पड़ गया भारी,लड़की ने कर लिया आत्महत्या,फिर हो गया यह कांड 

पूर्व मंत्री का मिला समर्थन

धरने के चौथे दिन पूर्व पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री डॉ. कमलेश्वर पटेल, सेमरिया विधायक अभय मिश्रा समेत अन्य समाजसेवी धरना स्थल पर पहुंचे और आंदोलनकारियों को समर्थन दिया। पूर्व मंत्री पटेल ने ट्वीट के जरिए अनशनकारियों की

समस्याओं का समर्थन किया और फिर अपनी टीम के साथ धरने पर पहुंचे। उन्होंने सरकार की नीतियों पर सवाल उठाते हुए कहा कि पंचायत जैसी महत्वपूर्ण संस्था को निष्क्रिय करने का प्रयास किया जा रहा है।

सीईओ की नियुक्ति की मांग

आरटीआई कार्यकर्ता शिवानंद द्विवेदी ने कहा कि पंचायतों, जनपदों और जिला पंचायतों में अराजकता का माहौल बन गया है। 820 ग्राम पंचायतें सीईओ विहीन हैं। जिसके कारण फाइलें अटकी हुई हैं और सीईओ के हस्ताक्षर न होने

से विकास कार्य बाधित हो रहे हैं। धरने पर बैठे कार्यकर्ताओं ने सरकार से मांग की कि जल्द ही सक्षम जिला सीईओ की नियुक्ति की जाए, ताकि ग्रामीण विकास कार्यों की सही तरीके से मॉनिटरिंग हो सके और आम लोगों की समस्याओं का समाधान हो सके।