रीवा कलेक्टर प्रतिभा पाल ने अधिकारियों को दिए निर्देश और चेतवानी जल्दी-जल्दी यह विभाग अपना लंबित कार्य करें पूरा!
Rewa News: रीवा कलेक्ट्रेट सभागार में हुई एक महत्वपूर्ण बैठक में कलेक्टर श्रीमती प्रतिभा पाल ने सीएम हेल्पलाइन में दर्ज शिकायतों के निवारण की समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए कि जनवरी माह में दर्ज सभी शिकायतों एवं 50 दिनों से अधिक लंबित मामलों का शीघ्र समाधान सुनिश्चित किया जाए। देश में जल्द …
Rewa News: रीवा कलेक्ट्रेट सभागार में हुई एक महत्वपूर्ण बैठक में कलेक्टर श्रीमती प्रतिभा पाल ने सीएम हेल्पलाइन में दर्ज शिकायतों के निवारण की समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए कि जनवरी माह में दर्ज सभी शिकायतों एवं 50 दिनों से अधिक लंबित मामलों का शीघ्र समाधान सुनिश्चित किया जाए।
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शिकायतों के त्वरित समाधान के निर्देश
कलेक्टर ने कार्यालय प्रमुखों को निर्देशित किया कि वे स्वयं आवेदकों से चर्चा कर शिकायतों के समाधान की प्रक्रिया को तेज करें। तहसील स्तर पर भी प्रभावी कार्रवाई के लिए उन्होंने गूगल मीट के माध्यम से जुड़े तहसीलदारों को निर्देश दिए कि वे अपने-अपने हल्कों में लंबित मामलों की सूची बनाकर पटवारियों को सौंपें, ताकि स्थानीय स्तर पर समाधान शीघ्र किया जा सके।
स्वास्थ्य विभाग पर विशेष ध्यान
बैठक में कलेक्टर ने स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही पर नाराजगी जताई। उन्होंने मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी (CMHO) को निर्देश दिए कि जो बीएमओ (ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर) शिकायतों का संतोषजनक समाधान नहीं कर रहे हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए।
अन्य विभागों को भी मिली चेतावनी
पीएचई विभाग (लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग) में लगातार बढ़ती शिकायतों पर चिंता जताते हुए कलेक्टर ने कार्यपालन यंत्री को जल्द निराकरण के आदेश दिए। इसके साथ ही, ग्रामीण विकास, ऊर्जा, श्रम, नगरीय विकास, वित्त, सामान्य प्रशासन, स्वास्थ्य एवं शिक्षा विभाग के अधिकारियों को लंबित मामलों का समाधान प्राथमिकता से करने के निर्देश दिए गए।
किसान सम्मान निधि और कृषि से जुड़े मुद्दे
कलेक्टर ने तहसीलदारों से कहा कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना से संबंधित शिकायतों को प्राथमिकता से हल किया जाए। साथ ही, फार्मर रजिस्ट्री का कार्य तेजी से पूरा करने और फसल गिरदावरी को तय समय सीमा के भीतर पूरा कराने का निर्देश दिया गया।
विभिन्न योजनाओं पर जोर
बैठक में वक्फ संपत्तियों की ऑनलाइन जानकारी अपडेट करने, ई-ऑफिस के लिए अधिकारियों और कर्मचारियों के ईमेल आईडी उपलब्ध कराने, और पीएम अवॉर्ड से संबंधित जानकारी को ऑनलाइन दर्ज करने के आदेश दिए गए। कलेक्टर ने यह भी स्पष्ट किया कि समग्र डाटा दर्ज न करने वाले कर्मचारियों का वेतन रोका जाएगा।
युवाशक्ति मिशन और अन्य योजनाओं की समीक्षा
इसके अलावा, कलेक्टर ने युवाशक्ति मिशन, प्रधानमंत्री सूर्यघर बिजली योजना, तथा गेहूं उपार्जन के लिए किसानों के पंजीयन पर भी अधिकारियों को विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए। यह बैठक प्रशासन की जवाबदेही और जनसमस्याओं के त्वरित समाधान की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित हो सकती है।
