प्रदेश के लाखों कर्मचारियों के लिए होली तोहफा, बढ़ेगा भत्ता खाते में आएगी बढ़कर राशि, जानिए पूरा अपडेट
मध्य प्रदेश में अभी अधिकारी कर्मचारियों को हाउस रेंट (HRA) यात्रा अलाउंस (TA) यूनिफॉर्म, व्हीकल अलाउंस जैसे भत्ते 6वें वेतन आयोग कि सिफारिशें के अनुरूप मिले है।

MP Employee DA Hike: MP ब्रेकिंग न्यूज़ वेबसाइट के मुताबिक, मध्य प्रदेश के साढ़े सात लाख से अधिक कर्मचारियों के लिए राज्य शासन होली उपहार देने वाली है। अप्रैल से यह भत्ता बढ़ेगा दरअसल, होली से पहले ही इस मामले में काफी चर्चा हो रही थी लेकिन अब खबर आ रही है कि मोहन यादव सरकार 1 अप्रैल 2025 से प्रदेश के समस्त कर्मचारियों को 7वें वेतन आयोग के मुताबिक भत्ते देने की घोषणा की है। अभी कर्मचारियों को 6वें वेतन आयोग के तर्ज पर भत्ता मिल रहा है।
12 मार्च को सीएम मोहन यादव सरकार ने वित्तीय वर्ष 2025- 26 के लिए बजट पेश किया है। जिसमें प्रत्येक वर्ग को उपहार दिया है। वही, वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा के द्वारा सभी कर्मचारियों के भत्ते में संशोधन करने का ऐलान किया है। वित्त मंत्री ने कहा है कि इसी साल 1 अप्रैल से कर्मचारियों के 7वें वेतन आयोग के मुताबिक भत्ते दिए जाएंगे, हालांकि भत्ता वृद्धि को लेकर आधिकारिक फैसला होना बाकी है।
इन भत्तों का मिलेगा लाभ
मध्य प्रदेश में कर्मचारियों को हाउस रेट (HRA) ट्रैवलिंग (TA) यूनिफॉर्म एलाउंस, व्हीकल अलाउंस भत्ते 6वें वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुरूप मिल रहा। अप्रैल से इन भत्तों का भुगतान 7वें वेतनमान के सिफारिशों के अनुसार दिया जाएगा
सामान्य तौर पर सरकारी एम्पलाई को दिए जाने वाले विभिन्न भत्तों में विकलांगता भत्ता, मकान भत्ता, सचिवालय भत्ता, आदिवासी स्थान, ट्रैवलिंग, जोखिम, दैनिक भत्ता, पुलिस आहार, वर्दी धुलाई भत्ता और सिलाई सम्मिलित है। 7वें वेतन आयोग के अनुसार इनमें बदलाव की संभावना है। जिससे कर्मचारियों को और अधिक फायदा होगा।
ऑनलाइन किया जाएगा पेंशन दस्तावेज
वित्त मंत्री के द्वारा बताया गया कि कर्मचारियों के पेंशन और दस्तावेज से जुड़े सभी दस्तावेज के काम ऑनलाइन किए जायेगा। इस फैसले पर सरकारी कर्मचारी संगठन ने स्वागत किया। इस फैसले से रिटायर्ड कर्मचारियों को कहीं भी भटकना नहीं पड़ेगा। यहां तक कि सरकारी नौकरों को यूनिफाइड पेंशन योजना लागू किए जाने की प्रक्रिया पर उच्च स्तरीय समिति भी बनेगी। इस समिति का काम पेंशन योजना के विभिन्न पहलुओं को देखना होगा और इसे लागू करने के लिए सुझाव देगी। साथ ही इसका उद्देश्य सरकारी कर्मचारियों के सेवानिवृत्ति के बाद बेहतर सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना होता है।