PM Kisan Yojana: रीवा सीधी वासियों के लिए जरुरी सूचना,जल्दी से करवा लें यह महत्वपूर्ण कार्य,वरना नही मिलेगी पीएम किसान योजना की ₹6000 राशि

PM Kisan Yojana: भारत सरकार की ओर से निर्णय लिया जा चुका है, जिसके मुताबिक दिसंबर 2024 में पीएम किसान योजना के अंतर्गत मिलने वाली किस्त हेतु फार्मर रजिस्ट्रेशन करना होगा। यह योजना के लाभार्थियों के लिए बेहद जरूरी है जो 30 सितंबर 2024 से पहले सभी को करवाना अनिवार्य है। अगर आप भी इस योजना में पत्र है और लाभ उठा रहे हैं तो आपके लिए यह एक जरूरी सूचना है, आइए विस्तार से पढ़ते हैं।

अगर आप भी PM Kisan Yojana की राशि प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको फार्मर के तौर पर रजिस्टर करना होगा मध्य प्रदेश सरकार ने राज्य के किसानों की सुविधा के लिए फॉर्म रजिस्ट्रेशन की शुरुआत की है, इसके जरिए आभार एक किसान की विशिष्ट किसान आईडी (Farmer ID) बनाई जाएगी।

फार्मर रजिस्ट्रेशन का काम पटवारी के सहयोग से किया जाएगा इसके अलावा किसान खुद भी इस योजना में रजिस्टर कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन करने के लिए पोर्टल पर फार्मर रजिस्ट्रेशन की वेबसाइट है जिसे जाकर आप आसानी से घर बैठे ही रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं।

आपको बता दें जिन भी किसानों का रजिस्ट्रेशन कार्य पूरा हो चुका है, उनको ही दिसंबर माह के बाद योजना का लाभ मिल सकेगा आपको बता दें कि यह कार्य राजेश महाअभियान 2.0 के अंतर्गत किया जा रहा है। अगर आपकी सूचना का लाभ ले रहे हैं तो, आपको यह महत्वपूर्ण कार्य जल्द से जल्द करना होगा वरना लाभ नहीं मिलेगा।

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PM Kisan Yojana में अगर नहीं हुआ रजिस्ट्रेशन तो नहीं मिलेगी राशि

आपको बता दे केंद्र सरकार का कहना है कि इसके मुताबिक दिसंबर 2024 से PM Kisan Yojana के अंतर्गत मिलने वाली किस्त हेतु फार्मर रजिस्ट्रेशन का होना बेहद जरूरी है अन्यथा इसका लाभ नहीं मिलेगा।

आपके लिए यह आवश्यक है कि 30 सितंबर  2024 से से पहले सभी कृषकों और विशेष रूप से PMKISAN के लाभार्थियों का फार्मर रजिस्ट्रेशन अनिवार्य रूप कराया जाए. इस प्रकार प्रत्येक किसान का नाम, पिता का नाम, स्वामित्व वाले समस्त खसरा संख्या, सह खातेदार होने की स्थिति में खाते में किसान का अंश, मोबाइल नम्बर,आधार संख्या, E-KYC विवरण फार्मर रजिस्ट्रेशन के दौरान दर्ज किया जाएगा।

आधार कार्ड से लिंक होगा खसरा नम्बर

मध्य प्रदेश सरकार की ओर से चलाए जा रहे 2.0 महा अभियान के तहत राज्य स्तर पर किसान रजिस्टर तैयार किया जाएगा, इसके बाद इस डाटा को भारत सरकार के पास मोबाइल लेकर जरिए भेजा जाएगा।

जिसमें प्रदेश के समस्त कृषकों के सभी खसरों को सम्मिलित करते हुए कृषक के आधार से लिंक कराया जाएगा. इसके बाद कृषक से ऑनलाइन सहमति प्राप्त करते हए E.KYC की कार्यवाही सुनिश्चित किया जाएगी।

राज्य को केंद्र सरकार कराएगी उपलब्ध डाटा

आपकी जानकारी के लिए बता दें राज्यों को केंद्र सरकार ऑनलाइन डाटा उपलब्ध कराएगी। PM Kisan Yojana के अंतर्गत फार्मर रजिस्ट्रेशन तैयार करने हेतु भारत सरकार की ओर से राजस्व विभाग के भूलेख के डेटाबेस को समेकित कर प्रत्येक राजस्व ग्राम के प्रत्येक समान नाम और पिता के नाम वाले कृषकों को समेकित करते हुए ऑनलाइन बकेट तैयार कर राज्य को ऑनलाइन उपलब्ध कराया जाएगा।

PM Kisan Yojana का क्या है उद्देश्य

एग्रीस्टैक का उद्देश्य किसानों के लिए सस्ता ऋण, उच्च गुणवत्ता वाले कृषि इनपुट, स्थानीयकृत और विशिष्ट सलाह और बाजारों तक सुविधाजनक पहुंच को आसान बनाना है, सरकार के विभिन्न हितधारकों द्वारा विभिन्न किसान और कृषि केंद्रित लाभदायक योजनाओं को लागू करने की प्रक्रिया को आसान बनाना है।

पीएम किसान योजना को लेकर क्या होंगे ऐलान

मीडिया रिपोट में यह भी दावा किया गया है कि सरकार पीएम किसान योजना (PM Kisan Yojana) के तहत सालाना 6000 रुपये की राशि को बढ़ाकर 8,000 रुपये तक कर सकती है, वहीं न्यूनतम गारंटी योजना के तहत भुगतान बढ़ाने और महिला किसानों के लिए वित्तीय सहायता का विस्तार कर सकती है। अभी सरकार प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत सालाना 6 हजार रुपये की राशि यानी हर चार महीने पर 2000 रुपये देती है.

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