PM Awas Yojana: प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना (पीएम आवास योजना) का लाभ दिलाने के लिए जिले में सर्वे का काम किया जा रहा है। इसके अनुसार पात्र लाभुकों की सूची तैयार कर मुख्यालय को भेजी जाएगी। वहां से जिलावार लक्ष्य निर्धारित किए जाएंगे। अब इस सूची में शामिल लाभुकों को सर्वे के दौरान ही मनरेगा से जॉब कार्ड दिया जाएगा।

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ग्रामीण विकास विभाग के सचिव ने सभी जिलाधिकारियों को पत्र भेजकर इसकी जानकारी दी है। 90-95 दिनों का दिया जाएगा जॉब कार्ड उन्होंने संबंधित पदाधिकारियों को इसकी जानकारी देते हुए शत-प्रतिशत अनुपालन सुनिश्चित करने को कहा है।

बताया गया कि मनरेगा के तहत 90-95 दिनों का जॉब कार्ड देना अनिवार्य है। उन्होंने कहा कि वैसे आवासहीन परिवार जिनके पास पहले से जॉब कार्ड नहीं है, ऐसे परिवारों को ग्रामीण आवास

सहायक, पंचायत रोजगार सेवक की उपस्थिति में प्रखंड स्तर पर शिविर लगाकर जॉब कार्ड निर्गत करना सुनिश्चित किया जाए। पीएम आवास योजना के विशेष सर्वेक्षण की समीक्षा की गई

प्रधानमंत्री आवास योजना के विशेष सर्वेक्षण में पारदर्शिता बनाए रखने के उद्देश्य से गुरुवार को प्रखंड सभाकक्ष में बैठक आयोजित की गई। बैठक में बीडीओ प्रणव कुमार गिरि के नेतृत्व में आवास पर्यवेक्षकों व आवास सहायकों ने भाग लिया।

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मार्च तक चलेगा पीएम आवास का सर्वेक्षण

बीडीओ ने कहा कि पीएम आवास योजना का सर्वेक्षण 10 जनवरी से किया जा रहा है और यह मार्च तक चलेगा। ग्रामीण आवास सहायक प्राथमिकता के आधार पर योग्य लाभुकों का चयन कर सर्वेक्षण करें। इसके बाद पूरी पारदर्शिता के साथ सर्वेक्षण कर अन्य जातियों के योग्य लाभुकों का नाम जोड़ने की प्रक्रिया पूरी करें।

अफवाहों से रहें सावधान

बीडीओ ने पंचायतों में आवास सर्वेक्षण में नाम जोड़ने के लिए बिचौलियों से सावधान रहने की सलाह दी। बैठक के दौरान आवास पूर्णता, लंबित प्रथम किस्त, द्वितीय किस्त, तृतीय किस्त की समीक्षा की गई।

नए प्राप्त लक्ष्य के विरुद्ध स्वीकृत अपात्र लाभुकों का रिमांड, मुख्यमंत्री आवास योजना व आवास एप सर्वेक्षण रिपोर्ट की समीक्षा की गई। बैठक में आवास पर्यवेक्षक नितेश कुमार, सहायक अरविंद कुमार, नवीन कुमार, नवनीत कुमार, रूपेश कुमार, संजीत कुमार, मणिभूषण पांडे आदि मौजूद थे।