PM aawas yojana: पीएम आवास योजना को लेकर खुशखबरी, 3 दिन के अंदर ग्राम पंचायत को करना होगा सत्यापन, जारी हुए आदेश
PM aawas yojana: प्रधानमंत्री आवास योजना को लेकर एक नए निर्देश जारी किए गए नए है. निर्देशक मुताबिक सचिव और बीडीओ को जिम्मेदारी दी गई है, जिसमें कहा गया है कि कोई अपात्र इस योजना का लाभ न ले सके और पात्र छूट न जाए, इस गतिविधि को ग्राम पंचायत में रखे दो रजिस्टर में …

PM aawas yojana: प्रधानमंत्री आवास योजना को लेकर एक नए निर्देश जारी किए गए नए है. निर्देशक मुताबिक सचिव और बीडीओ को जिम्मेदारी दी गई है, जिसमें कहा गया है कि कोई अपात्र इस योजना का लाभ न ले सके और पात्र छूट न जाए, इस गतिविधि को ग्राम पंचायत में रखे दो रजिस्टर में लिखा जाएगा और 3 दिन के अंदर सत्यापन करना जरूरी होगा।
पीएम आवास योजना ग्रामीण (PM aawas yojana Ruler) के अंतर्गत आवास प्लस सर्व 2024 का अभियान नजदीक आ चुका है। नए आदेशों के मुताबिक सचिव और बीडीओ को बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। जिसमें बताया गया है कि कोई अपात्र को आवास ना मिले और कोई पात्र छूट न जाए इसके लिए अब ग्राम पंचायत में दो रजिस्टर रखे जाएंगे जिसमें हर दिन की गतिविधियां दर्ज की जाएगी पात्रों का फोटो युक्त पहचान पत्र जिला मुख्यालय में होगा। आए आवेदनों का सत्यापन हर तीन दिन के अंदर करना जरूरी होगा।
ग्राम पंचायत और बीडीओ स्तर पर कार्य PM aawas yojana
ग्राम पंचायत सचिव और बीडीओ स्तर पर किए जाने वाले कार्य की जानकारी गुरुवार को अधिकारियों ने सभी कर्मचारियों को दी हैं। जिसके लिए जिला पंचायत सभागार में कार्य कौशल के आयोजन किए गए। जिसमें सीडीओ गौरव ने हिंदुस्तान को बताया कि किन बातों का ध्यान रखना आवश्यक है। अधिकारी ने कहा कि पंचायत सचिव हर ग्राम में एक रजिस्टर रखेंगे इस रजिस्टर को प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण लाभार्थी चयन 2024 के रूप में जाना जाएगा
खंड विकास अधिकारी की देखरेख होगी कि वह इस रजिस्टर का अवलोकन करें साथ ही बीडीओ ब्लॉक मुख्यालय पर सभी ग्राम प्रधान, क्षेत्र पंचायत सदस्य, ग्राम पंचायत सचिव के साथ मीटिंग करके आवास के सर्वेक्षण और नए मानक के बारे में जानकारी उपलब्ध कराएंगे साथ ही पात्रों और अपत्रों का नाम गांव में सार्वजनिक स्थल पर राइटिंग के जरिए लिखा जाएगा। अगर पत्र छोटा या अपात्र चयनित हुआ तो सत्यापन करने वाले अफसर इसकी पूरी जिम्मेदारी लेंगे
इस जानकारी पर बीडीओ की जवाब देही होगी कि वह थर्ड पार्टी सत्यापन कर तीन दिवस के अंदर अपनी रिपोर्ट देनी होगी। यह आदेश उत्तर प्रदेश में अभी लागू होगा। जल्द ही देश के अन्य राज्यों में भी पीएम आवास योजना का कार्यक्रम शुरू होगा।