MP Scheme Closed: आयुष्मान भारत,लाडली, लक्ष्मी सहित MP की 125 योजनाएं ठप्प,जानिए क्या है वजह क्यों? बंद रही योजनाएं

MP Scheme Closed: मध्यप्रदेश सरकार पर मंडरा रहा है वित्तीय संकट जिसके चलते प्रदेश की 125 योजनाओं की फीडिंग रोक दी गई है। जिनमे कुछ महत्वपूर्ण लाडली लक्ष्मी,आयुष्मान भारत जैसी बड़ी योजनाएं भी शामिल है। हम आपको विस्तार से बताने वाले हैं की आखिर क्यों बंद रही हैं यह MP Scheme

आपको बता दें की मध्य प्रदेश बजट पेश करने के बाद वित्त विभाग ने निर्देश दिया कि इन योजनाओं के लिए फंड बिना उसकी अनुमति के नहीं निकाला जा सकता। हालाकि यह MP Scheme बंद नहीं हुई हैं, लेकिन कुछ समय के लिए इसका फंड रोका गया है।

जानकारी के अनुसार लाड़ली लक्ष्मी, पीएम जन आरोग्य (आयुष्मान भारत) और महाकाल विकास समेत 47 विभागों की 125 योजनाओं को मध्य प्रदेश सरकार ने रोक दिया है। इस महीने की शुरुआत में राज्य के बजट के बाद, वित्त विभाग ने निर्देश दिया है।

कि इन योजनाओं के लिए पैसा उसकी अनुमति के बिना नहीं निकाला जा सकता है। यही वजह है कि लाड़ली लक्ष्मी और 124 अन्य योजनाओं का फंड रुका हुआ है।MP Scheme

बजट पेश करने के एक हफ्ते बाद 10 जुलाई को, एमपी सरकार ने राज्य के लिए एक जेट विमान खरीदने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी, लेकिन अब राम वन गमन पथ, मंत्रियों के बंगलों का नवीनीकरण और तीर्थ यात्रा योजना सहित कई प्रमुख योजनाओं के लिए धन रोकने का फैसला किया गया है।

MP Scheme लाडली बहना है सुरक्षित

आपको बता दें की अधिकारियों द्वारा कहा गया कि 'फंड निकालने से पहले वित्त विभाग की अनुमति लेने का मतलब यह नहीं है कि योजना बंद हो गई है। लेकिन, इससे कई विभागों को योजनाओं के लिए वित्त विभाग से संपर्क करने में परेशानी होगी। सरकार की प्रमुख वित्तीय जिम्मेदारियों में लाडली बहना योजना भी शामिल है।

जिस पर हर महीने करीब 1,600 करोड़ रुपये खर्च होते हैं। यह योजना पिछले साल विधानसभा चुनाव से पहले शुरू की गई थी और इसे BJP के लिए गेम चेंजर बताया गया था। अच्छी बात ये है कि इस योजना के लिए अभी तक पैसे की कमी नहीं हुई है।

मध्य प्रदेश पर है भरी कर्ज

पिछले साल नवंबर में विधानसभा चुनाव के बाद बनी नई सरकार को 3.5 लाख करोड़ रुपये का कर्ज विरासत में मिला था। मध्य प्रदेश सरकार ने पिछले वित्त वर्ष में 42,500 करोड़ रुपये का कर्ज लिया था। इसमें से नई मोहन यादव सरकार ने मार्च तक केवल 3 महीनों में 17,500 करोड़ रुपए लोन में लिए थे।

इस विभाग को पड़ी सबसे अधिक मार

मध्य प्रदेश के सार्वजनिक स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग को 'फंड-होल्ड' सूची में डाली गई परियोजनाओं के मामले में सबसे बड़ी मार पड़ी है। इसके बाद शहरी विकास और आवास विभाग, किसान कल्याण और कृषि विकास का स्थान है। वित्त विभाग की ओर से 23 जुलाई को जारी निर्देश के मुताबिक लोक स्वास्थ्य और किसान कल्याण से जुड़ी योजनाओं की भी राशि बिना मंजूरी के नहीं निकाली जा सकेगी।

हालांकि वित्त विभाग के अधिकारी इस सख्ती के बारे में बताने में विफल रहे। एक अधिकारी ने इतना ही कहा, 'फंड का उपयोग संसाधनों की उपलब्धता और सरकार की प्राथमिकता के अनुसार किया जाता है। उन्होंने तर्क दिया कि ऐसे निर्देश 'आम तौर पर बजट के बाद जारी किए जाते हैं।

मध्य प्रदेश में योजनाओं पर होता भारी खर्चा

मार्च तक केवल 3 महीनों में 17,500 करोड़ रुपए लोन में लिए थे, और यह सभी कर्ज सरकार ने राज्य में चल रही योजनाओं के लिए ही लोन किया गया था। अब राज्य में कुल 42,500 करोड का लोन हो चुका है।

1 अगस्त को लाडली बहनों को मिलेगा गिफ्ट

लाडली बहना योजना के तहत 1 अगस्त को मध्य प्रदेश की 1.29 करोड़ महिलाओं को रक्षाबंधन के मौके पर सीएम मोहन यादव अपनी बहनों को तोहफा देंगे। आपको बता दें कि सभी लाडली बहनों के खाते में ₹250 खाते में भेजेंगे। आपको बता दें कि यह राशि किस्त से अलग है।