MP News: मध्यप्रदेश के किसानों के लिए बड़ी सौगात,CM मोहन यादव ने कर दिया ऐलान,अन्नदाताओं को मिलेगा लाभ
MP News: प्रदेश के किसानों को ऑनलाइन सहायता बढ़ाने के लिए डॉ. मोहन यादव सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। अब पूरे एमपी में साइबर तहसीलदारों की संख्या दोगुनी कर दी जाएगी। MP News मध्य प्रदेश (Madhya Pradesh) में साइबर तहसील (Cyber Tehsil) के सुचारु संचालन के लिए तहसीलदार (Tehsildar) और नायब तहसीलदारों की संख्या …

MP News: प्रदेश के किसानों को ऑनलाइन सहायता बढ़ाने के लिए डॉ. मोहन यादव सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। अब पूरे एमपी में साइबर तहसीलदारों की संख्या दोगुनी कर दी जाएगी।
MP News मध्य प्रदेश (Madhya Pradesh) में साइबर तहसील (Cyber Tehsil) के सुचारु संचालन के लिए तहसीलदार (Tehsildar) और नायब तहसीलदारों की संख्या को बढ़ाकर दोगुना कर दिया गया है, वर्तमान में साइबर तहसील भोपाल (Bhopal) में 8 नायब तहसीलदार और 3 तहसीलदार पदस्थ थे।
राजस्व मंत्री करण सिंह वर्मा (Karan Singh Verma) ने बताया कि तहसीलदार और नायब तहसीलदार के 7-7 पद बढ़ाये गये हैं अब साइबर तहसील में 10 तहसीलदार और 15 नायब तहसीलदार पदस्थ होंगे, डॉ. मोहन यादव (Dr. Mohan Yadav) सरकार ने ये फैसला प्रदेश में अपराधों की संख्या को कम करने के लिए लिया है।

MP News किसानों को मिलेगी सुविधा
आपको ज्ञात होगा कि पहले नामांतरण के लिए आवेदन करना होता था, खसरे में नाम छुड़वाने के लिए पटवारी से संपर्क करने की जरूरत होती थी। उसके बाद खसरा खतौनी की प्रक्रिया प्राप्त करने के लिए लोक सेवा केंद्र या कियोस्क पर भी किसानों को भटकना पड़ता था।
जिसमें बहुत समय लगता था और कठिनाई भी होती थी. इन सभी परेशानियों को देखते हुए प्रदेश में साइबर तहसील की अवधारणा को सामने लाया गया, साइबर तहसील की कार्रवाई के बाद अब न तो आवेदन करना होता है और न ही तहसील के चक्कर लगाने पड़ते हैं, साइबर तहसील बनने से काफी लाभ मिलेगा।
साइबर तहसील है किसानों के लिए हितकारी
साइबर तहसील राजधानी भोपाल द्वारा राज्य के सभी 55 जिलों में किसानों की जमीन के क्रय-विक्रय के लिए नामांतरण ऑनलाइन की जाती है, प्रदेश के सभी 55 जिलों में जमीन की रजिस्ट्री होने के बाद किसानों को नामांतरण के लिए आवेदन नहीं लगाना पड़ता और तहसील के चक्कर भी नहीं लगाना पड़ता रजिस्ट्री होते ही ऑनलाइन जानकारी साइबर तहसील पहुंचती है।
साइबर तहसील में तहसीलदार द्वारा नामांतरण की पूरी कार्रवाई कर नामांतरण आदेश जारी किया जाता है, यह कार्रवाई 20 दिन की अवधि में पूरी हो जाती है, कार्रवाई पूरी होने पर नामांतरण आदेश और खसरा की प्रति संबंधित के मोबाइल पर व्हाट्स-अप और SMS से भेजी जाती है।