MP News: मध्य प्रदेश में अब सरपंचों को 25 लाख रुपए तक के काम कराने के अधिकार होंगे,इनकी तकनीकी स्वीकृति के लिए भटकना भी नहीं होगा,हर पंचायत का अपना खुद का तीन मंजिला मॉडल भवन होगा। जनपद पंचायतों की बेशकीमती भूमि पर भी व्यावसायिक गतिविधियों की स्वीकृति हो इसके लिए भी गाइड लाइन तैयार कर रहे हैं। प्रदेश के मजदूरों के बच्चों को भी अब बेहतर शिक्षा के अवसर मिलेंगे।

सरकार ने इसकी चिंता की है। श्रम विभाग के स्कूल और श्रमोदय आदर्श ITI में इसके लिए रोजगारपरक कोर्स उपलब्ध हैं। मजदूर परिवार के खिलाड़ियों को संभाग स्तर पर होने वाली खेलकूद स्पर्धाओं में प्रतिभा निखारने का अवसर मिलेगा।

पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री प्रहलाद पटेल ने विभाग की तैयारियों और कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी देते हुए कहीं। पटेल ने विभागों की आगामी गतिविधियों को भी विस्तार साझा किया। उन्होंने कहा सरकार ने सरपंचों को भी ज्यादा अधिकार दिए हैं।

अब उनके पास 25 लाख रुपए तक के काम स्वीकृत करने का अधिकार होगा। इन कामों की तकनीकी स्वीकृति सहायक यंत्री जनपद स्तर पर ही देंगे। यानी सरपंचों को ऐसे काम के लिए बार-बार जिला पंचायत स्तर पर भटकने से निजात मिल जाएगी। यही नहीं अब सरपंचों के हाथ रोजगार सहायक और सचिवों की एसीआर लिखने का भी अधिकार आ गया है।

1400 पंचायतों को जल्द मिलेंगे मॉडल भवन

पंचायत विभाग की कार्ययोजना पर चर्चा के दौरान उन्होंने कहा प्रदेश की भवन विहीन पंचायतों के पास अब अपना मॉडल भवन होगा। यह भवन ई-पंचायत की व्यवस्था के अनुरुप होगा। इसकी नींव इतनी मजबूत होगी जिस पर भविष्य में तीन मंजिला भवन खड़ा किया जा सकेगा।

इसके लिए 37 लाख और 47 लाख रुपए की लागत वाले दो मॉडल तैयार किए गए हैं। हमारा लक्ष्य है पहले चरण में 1400 पंचायत भवनों का भूमिपूजन । नवम्बर को हो और एक साल बाद यानी 2 अक्टूबर 2025 को इसी भवन में पहली ग्रामसभा भी कराई जाए विभाग का प्रयास है।

अब सरपंच के हाथ में फिर सचिव-सहायक की ACR

पंचायत मंत्री ने कहा अब तक रोजगार सहायक और सचिवों की एसीआर लिखी ही नहीं जा रही थी। जबकि इसका प्रावधान पहले से है, हमने आदेश जारी कर दिया है। बीते दो साल में जिन रोजगार सहायक और सचिवों की एसीआर पर सरपंच के हस्ताक्षर नहीं होंगे उनकी सेवा समाप्त हो जाएगी।