mp news live: युवाओं के लिए बड़ी खबर,मध्यप्रदेश में रोजगार की होगी बरसात वित्त विभाग ने कर ली तैयारी!

mp news live: MP के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने 12 जुलाई को विधायकों के साथ बैठक के दौरान कहा था कि दो लाख रिक्त पदों के लिए भर्ती जल्द ही शुरु हो जाएगी।

mp news live सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए सरकार ने एक बड़ी खुशखबरी दे दी है, मध्य प्रदेश सरकार जल्द ही दो लाख सरकारी नौकरियों के नोटिफिकेशन जारी करने वाली है। इस प्रक्रिया में तेजी लाई गई है और सामान्य प्रशासन विभाग और वित्त विभाग के बीच पहले दौर का संवाद हो चुका है।

मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने 12 जुलाई को विधायकों के साथ बैठक के दौरान कहा था कि 2 लाख रिक्त पदों के लिए भर्ती प्रक्रिया जल्द ही शुरु हो जाएगी। इसके बाद संबंधित सरकारी विभागों ने प्रक्रिया में तेजी की कोशिश की है। CM के इशारे के बाद जल्द ही दो लाख सरकारी नौकरियों के लिए भर्ती शुरु होने वाली है।

मिली जानकारी के अनुसार प्रदेश में खाली पदों को भरने के लिए राज्य सरकार ने पोर्टल तैयार किया है। सामान्य प्रशासन विभाग और वित्त विभाग के बीच इन सरकारी नौकरियों के लिए प्रक्रिया की शुरुआत हो चुकी है।

कर्मचारियों को पोर्टल पर डिटेल तक पहुंचने और अपलोड करने के तरीके के बारे में जानकारी दी गई है। खाली पदों के लिए कट ऑफ डेट 1 अप्रैल 2025 होगी।

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सरकार का यह भी मानना है कि क्लास 1, क्लास 2 और क्लास 3 की सरकारी नौकरियों में मौजूदा रिक्तियों की कुल संख्या दो लाख से ज्यादा नहीं होगी।

घोषणापत्र में बीजेपी ने किया था वादा

साल 2023 में विधानसभा चुनावों के लिए अपने घोषणापत्र में बीजेपी ने पांच साल में 2.5 लाख सरकारी नौकरियों का वादा किया था। अगस्त 2022 से भाजपा सरकार द्वारा वादा की गई सरकारी नौकरियों की कुल संख्या चार लाख थी।

2022 में पहली घोषणा के बाद से करीब एक लाख नौकरियां देने का दावा किया गया था। अगर सरकार अपने सभी वादे पूरे करना चाहती है तो उसे चार साल से भी कम समय में तीन लाख सरकारी नौकरियां देनी होंगी।

रोजगार मुहैया कराना पहली प्राथमिकता

सीएम मोहन यादव (cm mohan yadav) ने 4 जनवरी को कहा कि जरुरतमंदों को रोजगार मुहैया कराना राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। साथ ही उनका कहना है था कि पर्यटन, वन, खनिज, उद्योग और सेवा क्षेत्र जैसे क्षेत्रों को शामिल करके रोजगार उपलब्ध कराने के लिए कार्य योजना पर अधिक जोर दिया है।

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