MP News: मध्यप्रदेश सरकार ने राज्य के 21 लाख श्रमिकों को राहत देते हुए उनके न्यूनतम वेतन में ₹1625 से ₹2434 तक की वृद्धि की है। यह फैसला हाईकोर्ट के आदेश के बाद लिया गया और मार्च 2025 से लागू होगा। हालांकि, यह स्पष्ट नहीं है कि श्रमिकों को अप्रैल 2024 से बकाया राशि (एरियर) मिलेगी या नहीं, लेकिन श्रमिक संगठनों का मानना है कि उन्हें यह लाभ मिलना चाहिए।

MP News कैसे हुई वेतन वृद्धि की घोषणा?

यह वेतन वृद्धि मध्यप्रदेश हाईकोर्ट की इंदौर खंडपीठ के आदेश के बाद लागू की गई है। कोर्ट ने सरकार को निर्देश दिया था कि टेक्सटाइल और अन्य उद्योगों के श्रमिकों के वेतन को अलग से तय किया जाए। इसी आदेश के तहत अब वेतन वृद्धि का लाभ श्रमिकों को मिलेगा।

MP News हाईकोर्ट का आदेश और सरकार का फैसला

10 फरवरी 2025 को हाईकोर्ट ने टेक्सटाइल मिल्स एसोसिएशन द्वारा दायर याचिका को खारिज कर दिया।

कोर्ट ने सरकार को निर्देश दिया कि टेक्सटाइल और अन्य संबंधित उद्योगों में श्रमिकों के लिए नया वेतन तय किया जाए। MP News

सरकार ने अब न्यूनतम वेतन में बढ़ोतरी का आदेश जारी कर दिया, जो मार्च 2025 से प्रभावी होगा।

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MP News कब से लागू होगी वेतन वृद्धि?

वेतन वृद्धि को लेकर काफी समय से चर्चा चल रही थी। नवंबर 2019 में न्यूनतम वेतन सलाहकार बोर्ड ने वेतन में 25% वृद्धि की अनुशंसा की थी। यह वृद्धि 1 अप्रैल 2024 से लागू होनी थी, लेकिन कानूनी प्रक्रियाओं के कारण इसमें देरी हुई। अब सरकार ने इसे मार्च 2025 से लागू करने का फैसला लिया है।

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एरियर को लेकर क्या है स्थिति?

सरकार ने अभी तक यह स्पष्ट नहीं किया है कि श्रमिकों को अप्रैल 2024 से मार्च 2025 तक का बकाया वेतन (एरियर) मिलेगा या नहीं। लेकिन श्रमिक संगठनों का कहना है कि उन्हें यह राशि मिलनी चाहिए, क्योंकि वेतन वृद्धि पहले ही लागू हो जानी चाहिए थी। MP News

महंगाई भत्ते में भी होगी बढ़ोतरी

इस वेतन वृद्धि के साथ श्रमिकों को महंगाई भत्ते में भी बढ़ोतरी मिलेगी। चूंकि महंगाई भत्ता मूल वेतन पर आधारित होता है, इसलिए वेतन में हुई इस वृद्धि का सीधा असर महंगाई भत्ते पर भी पड़ेगा, जिससे श्रमिकों की कुल आय में और इजाफा होगा।

सीटू और अन्य श्रमिक संगठनों की आपत्ति

हालांकि, सेंटर ऑफ इंडियन ट्रेड यूनियन (सीटू) और अन्य श्रमिक संगठनों ने इस फैसले पर आपत्ति जताई है। उनका कहना है कि कुछ उद्योगों, खासकर टेक्सटाइल और टेक्निकल टेक्सटाइल से जुड़े श्रमिकों को इस वेतन वृद्धि से अलग रखा गया है, जो न्यायसंगत नहीं है। MP News

मध्यप्रदेश सरकार के इस फैसले से 21 लाख श्रमिकों को सीधा लाभ मिलेगा। हालांकि, एरियर को लेकर अभी स्थिति स्पष्ट नहीं है, और कुछ श्रमिक संगठनों ने फैसले पर आपत्ति जताई है। अब देखना होगा कि सरकार श्रमिकों की मांगों पर क्या रुख अपनाती है और आगे क्या कदम उठाए जाते हैं।

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अमर मिश्रा

    मेरा नाम अमर मिश्रा है और मैं मध्यप्रदेश के रीवा जिले का निवासी हूं। मैंने अपनी स्नातक की पढ़ाई B.Com / CA अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय (APSU) से पूरी की है। मुझे मीडिया जगत में काम करते हुए  लगभग 9 साल से ज्यादा का अनुभव है।मैंने 2016 में रीवा जिले में पत्रकारिता की शुरुआत की थी और FAST INDIA NEWS से अपने कैरियर की शुरुआत की। इसके बाद, 2017-18 में मैंने मध्यप्रदेश जनसंदेश और आंखों देखी लाइव में महत्वपूर्ण भूमिकाएँ निभाईं। 2019 में, मैंने अमरकीर्ति समाचार पत्र में रीवा ब्यूरो प्रमुख के रूप में कार्य किया। 2019-20 से, मैं HARIT PRAWAH समाचार पत्र का सम्पादक हूँ।अपने पत्रकारिता करियर के दौरान, मुझे सटीक और निष्पक्ष समाचार प्रस्तुत करने के लिए कई बार सम्मानित किया गया है। मेरी कोशिश हमेशा यही रही है कि मैं अपने पाठकों को सच्ची और प्रामाणिक खबरें प्रदान करूं।पत्रकारिता के क्षेत्र में मेरी यह यात्रा निरंतर जारी है और मुझे विश्वास है कि भविष्य में भी मैं अपने पाठकों के लिए विश्वसनीय और सटीक समाचार प्रदान करता रहूंगा। संपादक - अमर मिश्रा