MP free Health Scheme: CM मोहन यादव का बड़ा ऐलान, इन कर्मचारियों को मिली सौगात मिलेगा ₹5 लाख का लाभ

MP Free Health Scheme: मध्य प्रदेश सरकार निशुल्क स्वास्थ्य योजना को लेकर मुख्यमंत्री मोहन यादव ने एक बड़ा ऐलान कर दिया है। सरकार ने इस योजना के तहत कई कर्मचारियों को भी छोड़ देने का ऐलान किया है, प्रशासन ने इसका आदेश जारी कर दिया है।

मध्य प्रदेश के मोहन सरकार ने बड़ा ऐलान किया है इसके तहत प्रदेश में आंगनवाड़ी सहायिका, मिनी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, पंचायत सचिव ग्राम रोजगार सहायक, आशा कार्यकर्ता, उषा कार्यकर्ता आशा सुपरवाइजर, कोटवार और संविदा कर्मचारियों को भी स्वास्थ्य सुरक्षा का लाभ देने का आदेश दिया।

जारी आदर्श आदेश के बाद सभी शासकीय और संविदा कर्मचारियों को आयुष्मान भारत के माध्यम से फ्री स्वास्थ्य योजना का लाभ मिलने वाला है, इसके साथ वह साल में ₹5 लाख तक का निशुल्क इलाज कर सकते हैं।

MP Free Health Scheme के तहत इन परिवारों को नहीं मिलेगा लाभ

मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से एक नियमावली भी जारी की गई है जिसमें अगर परिवार का कोई सदस्य अगर 3 सालों से किसी भी वर्ष में आयकर दाता होगा, उसे इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। परिवार का कोई अन्य सदस्य द्वारा शासकीय योजना के तहत निशुल्क स्वास्थ्य व्यवस्था का लाभ लेने पर भी पत्र नहीं है।

WhatsApp Group Join Now
Telegram Group Join Now
Instagram Group Join Now

MP Free Health Scheme के तहत सरकार ने यह भी स्पष्ट रूप से उल्लेखित किया है कि, परिवार का कोई भी सदस्य शासकीय कर्मचारी होकर किस योजना का लाभ ले रहा है, तो फिर दूसरे कर्मचारियों को इसका लाभ नहीं दिया जाएगा यानी एक परिवार में केवल एक लोग को ही इसे जाना का लाभ मिलने वाला है।

MP Free Health Scheme का लाभ देने का आदेश जारी

मध्य प्रदेश के लोक स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग ने आदेश जारी करते हुए बताया है, कि अभी तक आंगनबाड़ी और पंचायत से जुड़े संविदा कर्मचारियों को आयुष्मान कार्ड योजना का लाभ नहीं मिल रहा था।

इस संबंध में सरकार की ओर से निर्णय लिया गया है कि योजना का लाभ सभी संविदा कर्मचारियों को भी दिया जाए उनका हर वर्ष ₹500000 तक का इलाज मुफ्त में कराया जाए।

इसको लेकर साल 2023 से इन कर्मचारियों को लाभ देने को लेकर काम किया जा रहा है। अब आदेश को अमल में लाने के लिए निर्देश जारी किया गया है, संबंध में महिला बाल विकास विभाग एवं राजस्व विभाग सामान्य विभाग।

पंचायत और ग्रामीण विकास विभाग और राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं, कि कर्मचारियों के जरिए लगातार आंदोलन करते हुए इसकी मां कर रहे थे यही कारण है, कि प्रदेश सरकार ने यह बड़ा फैसला लिया है और कर्मचारियों को सौगात दी है।

केंद्र सरकार की योजना है

आयुष्मान योजना केंद्र सरकार की स्कीम है जिसके तहत कमजोर वर्गों को चिकित्सा सहायता और सुविधाएं प्रदान की जाती हैं, खास बात यह है कि यह पूरी योजना पेपरलेस है जिसमें अधिकतम ₹500000 का कैशलेस मेडिकल कर केंद्र सरकार की तरफ से मिलता है।

आयुष्मान भारत या प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना देश के कमजोर वर्गों को निशुल्क चिकित्सा प्राप्त करने के लिए बनाई गई है। मध्य प्रदेश में अब तक केवल आमजन को ही इस योजना का लाभ मिल रहा था, लेकिन मोहन यादव सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए संविदा कर्मचारियों को भी इस MP Free Health Scheme का लाभ होगा।

अब तक हो रहा था आम जन का इलाज

आयुष्मान कार्ड के जरिए अब तक देश के आमजन एवं कमजोर वर्गों के लोगों को ही लाभ मिल रहा था, लेकिन मध्य प्रदेश सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। प्रदेश के सभी संविदा कर्मचारियों को भी इस योजना का लाभ मिलेगा यानी हर वर्ष 5 लाख रुपए का फ्री इलाज मिलेगा।

अगर नही है आपके पास आयुष्मान कार्ड तो क्या?

अगर आप भी देश के नागरिक हैं और आपको भी फ्री इलाज की जरूरत है, लेकिन आपके पास आयुष्मान कार्ड नहीं है तो आप क्या कर सकते हैं। जिन नागरिकों के पास आयुष्मान कार्ड नहीं है, वह अपने जिले के जिला अस्पताल में निशुल्क आयुष्मान कार्ड बनवा सकते हैं।

आयुष्मान कार्ड बनवाने के लिए बिल्कुल भी पैसे नहीं देने होंगे और यह आसानी से किसी भी अस्पताल में आप बनवा सकते हैं और ₹500000 तक का निशुल्क इलाज केंद्र सरकार की योजना के द्वारा उठा सकते हैं।

Spread the love

Leave a Comment