MP Cabinet Meeting: मोहन कैबिनेट बैठक में लिए गए बड़े फैसले, 7.5 लाख कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी, किसानों को भी मिलेगा लाभ

MP Cabinet Meeting: मध्य सरकार की कैबिनेट बैठक में कई अहम फैसले लिए गए हैं सरकार ने जहां किसानों के हित में बड़ा फैसला किया, वहीं सरकारी कर्मचारियों और पेंशनरों के लिए भी निर्णय लिया है। मध्य प्रदेश सरकार की कैबिनेट बैठक में कई और बड़े अहम फैसले लिए गए हैं। आइए सब विस्तार से जानते है।

मध्य प्रदेश सरकार प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में कई बड़े फैसले लिए गए हैं। सरकार ने जहां किसानों के हित में बड़ा फैसला लिया है, वही सरकारी कर्मचारी और पेंशनरों के लिए भी बड़े फैसले लिए गए हैं। इस कैबिनेट बैठक में सरकार ने राज्य सहकारी साख संस्थाओं से किसानों को 0% पर मिलने वाले लोन की ओवर डेट बढ़ाई है। कर्मचारियों और पेंशनरों को सातवें वेतनमान में देय मंहगाई भत्ता दर (DA) बढ़ाने का फैसला किया है।

MP Cabinet Meeting में किसानों के लिए अहम फैसला

MP Cabinet Meeting में हुए फैसलों की जानकारी देते हुए मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने बताया कि सरकार ने किसानों को सहकारी साख संस्था से मिलने वाले लोन को भरने के समय को एक महीने बढ़ा दिया है, राज्य सहकारी साख संस्थाओं से किसानों को एक साल के लिए 0% पर लोन दिया जाता है।

इसके ओवर ड्यू होने पर किसानों के लोन लेने की एलिजिविलिटी खत्म हो जाती थी,इसलिए सरकार ने लोन की राशि भरने में एक महीने की बढ़ोत्तरी कर दी है। इससे सरकार पर 10 करोड़ का अतिरिक्त भार आएगा।

MP Cabinet Meeting में इंदौर की सिरपुर रामसर साइट के संरक्षण में खर्च होंगे ₹61 करोड़

मध्य प्रदेश की चार वेटलैंड साइड में से इंदौर की सिरपुर रामसर साइट के संरक्षण और प्रबंधन के लिए केंद्र सरकार की परियोजना पर खर्च 40% राशि राज्य सरकार के वहन करने के प्रस्ताव को सहमति मिली है। पर्यावरण और पर्यटन को विकसित करने के लिए 61 करोड़ रुपये की परियोजना का प्रस्ताव पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने दिया है।

साल में भरे जाएंगे खाली पद

प्रदेश सरकार ने राज्य में खाली अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति और पिछड़ा वर्ग के बैकलॉग पदों को भरने एक साल के समय में बढ़ोतरी की है। राज्य में 17000 बैकलॉग पदों में से अभी तक 7000 पदों को ही भरा जा सका है। अभी 10 हजार पद खाली है। जिनके भरने के लिए एक साल की समय सीमा बढ़ाई गई है।

मध्य प्रदेश सरकार ने राशन की सार्वजनिक वितरण प्रणाली को अत्यधिक बनाया जाएगा जिससे राशन कार्ड की डुप्लीकेसी को रोका जा सकेगा, इससे कोई काला बाजारी नहीं हो पाएगी। इसके लिए केंद्र सरकार की स्मार्ट PDS योजना को लागू किया जाएगा, तीन साल में 8 करोड़ 35 लाख रुपए खर्च किए जाएंगे।

MP Cabinet Meeting में सरकारी कर्मचारियों के लिए अहम फैसला

मध्य प्रदेश कैबिनेट बैठक में कर्मचारियों के लिए वेतन में 1 जुलाई से 4% बढ़कर मिलेगी। महंगाई भत्ता 46 प्रतिशत हो जाएगा, राज्य शासन के छठवें वेतनमान में कार्यरत शासकीय सेवकों, शासन के उपक्रमों, निगमों, मंडलों और अनुदान प्राप्त संस्थाओं के राज्य शासन में प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत 4th व 5th वेतनमान बढ़ेगा।

मध्य प्रदेश के पेंशनरों को देय मंहगाई राहत में वृद्धि के लिए छत्तीसगढ़ शासन से सहमति प्राप्त कर आदेश जारी करने के लिए वित्त विभाग को अधिकृत किया गया है। छत्तीसगढ़ शासन से अनुमति मिलने के बाद सरकार पर वित्तीय वर्ष में 222 करोड़ रुपए का अतिरिक्त भार होगा।

नए नियमों के तहत एक बार में 5 करोड रुपए से अधिक नगदी वाहन नहीं खरीदी जा सकेगी, वाहन 7 वर्ष से अधिक पुराना नहीं हो, और GPS सिस्टम अनिवार्य रहेगा। इसके साथ ही कैबिनेट में सुरक्षा एजेंसियों के लिए केंद्र सरकार के दिशा निर्देश अनुसार नियमों को लागू करने की अनुमति दी गई है,

इसमें किसी भी सुरक्षा एजेंसी को तभी कार्य करने की अनुमति होगी। एक-एक कर्मचारी का चरित्र सत्यापन करना होगा, प्रदेश में डाटा को सुरक्षित रखने के लिए क्लाउड की दिशा में सरकार काम करेगी।