देश की वर्तमान परिस्थितियों को ध्यान में रखकर मुख्य सचिव अनुराग जैन ने वीडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रशासनिक और पुलिस अधिकारियों को निर्देश दिए। मुख्य सचिव ने कहा कि प्रशासनिक और पुलिस अधिकारी जिलों में सिविल डिफेंस प्लान एवं शासन के निर्देशों का पालन सुनिश्चित करें। सिविल डिफेंस कार्यक्रम व्यवस्थित करें तथा सजगता और सतर्कता बरतें। मुख्य सचिव ने आपदा प्रबंधन की सभी तैयारियाँ दुरूस्त रखते हुए वर्नलेवल क्षेत्रों का चिन्हांकन कर कार्ययोजनानुसार व्यवस्थायें करने के निर्देश दिये।

रीवा में सायरन कि व्यवस्था की जाएगी

मुख्य सचिव ने कहा कि नगरीय क्षेत्रों में सायरन की व्यवस्था हो ताकि आपात स्थिति में सायरन सभी को सुनाई दे। आपदा प्रबंधन की तैयारियों की संभागीय समीक्षा प्रति दिवस की जायेगी।

सिविल डिफेंस के लिए नामांकन भर्ती

मुख्य सचिव ने सिविल डिफेंस अधिनियम के तहत नागरिक सुरक्षा हेतु स्वयंसेवकों के नामांकन भर्ती के निर्देश देते हुए कहा कि उनका प्रारंभिक प्रशिक्षण करायें ताकि आपदा प्रबंधन के समय इनकी उपयोगिता व भागीदारी सुनिश्चित हो सके। उन्होंने कहा कि प्रत्येक ग्राम पंचायत से 2 स्वयंसेवकों व प्रत्येक नगरीय निकाय वार्डो से 2 से 5 सिविल डिफेंस वालेंटियर्स बनाये जांय। फिलहाल योग्यता को लेकर उल्लेख नहीं किया गया है। जल्द ही आवेदन प्रक्रिया शुरू हो सकती है।

सिविल डिफेंस में कौन - कौन हो सकता है शामिल

इनमें भूतपूर्व सैनिकों, सीनियर एनसीसी के सदस्य, एनएसएस के सदस्य व निजी सुरक्षा एजेंसियों के लोगों को प्राथमिकता दी जाय। वीडियो कान्फ्रेंसिं में कमिश्नर कार्यालय के एनआईसी केन्द्र से कमिश्नर बीएस जामोद, आईजी गौरव राजपूत, संयुक्त आयुक्त दिव्या त्रिपाठी, संभागीय सेनानी होमगार्डस जेएस पन्र्दे तथा कलेक्ट्रेट के एन.आई.सी. से कलेक्टर श्रीमती प्रतिभा पाल, पुलिस अधीक्षक विवेक सिंह, अपर कलेक्टर श्रीमती सपना त्रिपाठी, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक विवेकलाल, संयुक्त कलेक्टर पी.के. पाण्डेय, जिला होमगार्ड कमांडेंट सहित पुलिस के अधिकारी उपस्थित रहे।

सिविल डिफेंस से जुड़े सवाल F&Q

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