मध्य प्रदेश की बड़ी खबर: सरकारी अधिकारी और कर्मचारियों को अगले महीने मिल सकता है यह बड़ा आदेश

मध्य प्रदेश में जल्द ट्रांसफर नीति लागू हो सकती है लंबे समय से इंतजार कर रहे अधिकारी और कर्मचारियों को अगले महीने तक बड़ा आदेश मिल सकता है। सामान्य प्रशासन विभाग ने ट्रांसफर पॉलिसी 2025 की तैयारी कर ली है और मुख्यमंत्री की सलाह पर इसमें कुछ आंशिक बदलाव करके अप्रैल के महीने में कैबिनेट में प्रस्ताव के जरिए लाने की तैयारी की जा रही है। जानकारी देते चले कि मध्य प्रदेश में बीते 3 साल से तबादलों पर बैन लगा हुआ है।

अप्रैल महीने से हट सकता है बैन

मिली जानकारी के मुताबिक सामान प्रशासन विभाग के द्वारा तबादला नीति 2025 की तैयारी की गई है इस नीति को इसी महीने के अंत तक राज्य शासन की मंजूरी के लिए कैबिनेट में प्रस्ताव के रूप में रखा जाएगा। कैबिनेट बैठक से आदेश मिलते ही प्रदेश में तबादलों पर बैन हटाया जा सकेगा पॉलिसी के मुताबिक करीब 15 दिन से एक महीने तक तबादलों से प्रतिबंध हटाया जा सकता है आपको बता दें की आखिरी बार तबादला नीति 2021-22 में लागू हुई थी।

ऐसी हो सकती है तबादला नीति !

जिले के भीतर ट्रांसफर करने का अधिकार प्रभारी मंत्री को दिया जाएगा

मंत्रियों को उनके विभाग और कर्मचारियों के तबादले के अधिकार होंगे।

एक जिले से बाहर ट्रांसफर विभागीय मंत्रियों की अनुशंसा पर किए जाएंगे

3 वर्ष से अधिक एक ही स्थान पर जमीन अधिकारी और कर्मचारियों के ट्रांसफर किए जाएंगे और उन्हें दूसरे जिले में भी भेजा जाएगा

राजपत्रित अधिकारियों के स्थानांतरण करने के लिए मुख्यमंत्री समन्वय की प्रक्रिया अपनानी होगी।

स्वास्थ्य विभाग और शिक्षा विभाग में जुड़े तबादलों में ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया बनाई जाएगी

किसी भी विभाग में ज्यादातर 10 फ़ीसदी कर्मचारियों के तबादले हो सकेंगे

पंचायत सचिव और रोजगार सहायकों के तबादले

मध्य प्रदेश में जल्द ही पंचायत सचिव और रोजगार सहायकों के भी तबादले पर मुहर लगा सकती है। रीवा पहुंचे ग्रामीण विकास मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने बड़ा खुलासा करते हुए कहा कि पंचायत सचिव और रोजगार सहायक जो लंबे समय से एक ही स्थान पर पदस्थ है अब उन्हें जल्द ही तबादले के माध्यम से एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थापना की जाएगी.