MP News: मध्य प्रदेश को एक और महत्वपूर्ण सौगात मिली है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने उज्जैन के तराना में नर्मदा-शिप्रा बहुउद्देशीय परियोजना के तहत पाइपलाइन का लोकार्पण किया। इस परियोजना से उज्जैन और शाजापुर जिलों के 100 गांवों को सिंचाई और पेयजल की सुविधा मिलेगी। इससे खेती को बढ़ावा मिलेगा और स्थानीय लोगों को स्वच्छ जल की उपलब्धता सुनिश्चित होगी।

नर्मदा-शिप्रा परियोजना गांवों को मिलेगा सिंचाई और पेयजल का लाभ

इस परियोजना के तहत 2254 किलोमीटर लंबी पाइपलाइन बिछाई गई है और 6 पंपिंग स्टेशन स्थापित किए गए हैं। यह योजना उज्जैन जिले के 83 गांवों और शाजापुर जिले के 17 गांवों को लाभान्वित करेगी। इस परियोजना से न केवल किसानों को सिंचाई की सुविधा मिलेगी, बल्कि ग्रामीणों को पीने के लिए शुद्ध जल भी उपलब्ध होगा।

विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमिपूजन

मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर करोड़ों रुपए की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और भूमिपूजन भी किया:

9.64 करोड़ रुपए की लागत से बने हाईलेवल ब्रिज का उद्घाटन।

7.15 करोड़ रुपए की लागत से उप-स्वास्थ्य केंद्र भवन का भूमिपूजन।

5.73 करोड़ रुपए की लागत से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भवन का लोकार्पण।

5.21 करोड़ रुपए की लागत से 11 नल-जल परियोजनाओं का शुभारंभ।

उज्जैन को सांस्कृतिक राजधानी बनाने की दिशा में प्रयास

मुख्यमंत्री ने तराना में स्थित श्री तिलभांडेश्वर महादेव मंदिर में दर्शन किए और महारुद्र यज्ञ में शामिल हुए। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार उज्जैन को सांस्कृतिक राजधानी बनाने के लिए निरंतर प्रयास कर रही है। इसके तहत शिप्रा नदी के जल से कुंभ स्नान सुनिश्चित करने के लिए 900 करोड़ रुपए की परियोजनाओं पर काम किया जा रहा है।

2489.65 करोड़ की परियोजना से 100 गांव होंगे लाभान्वित

इस परियोजना की कुल लागत 2489.65 करोड़ रुपए है। इससे 30218 हेक्टेयर भूमि को सिंचाई सुविधा मिलेगी। उज्जैन जिले के तराना और घटिया तहसील के अलावा, शाजापुर जिले के कई गांवों को भी इसका सीधा लाभ मिलेगा। तराना विधानसभा क्षेत्र के 83 गांवों की 27,490 हेक्टेयर भूमि और शाजापुर जिले के 17 गांवों की 2,728 हेक्टेयर भूमि को इस परियोजना से सिंचाई का लाभ मिलेगा।

सरकार के प्रयास और भविष्य की योजनाएँ

यह परियोजना राज्य सरकार की गांवों में जल प्रबंधन और कृषि को सशक्त बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है। इससे न केवल किसानों की आय में वृद्धि होगी, बल्कि ग्रामीण क्षेत्रों में जल संकट की समस्या भी दूर होगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार उज्जैन को धार्मिक और सांस्कृतिक रूप से और अधिक समृद्ध बनाने के लिए निरंतर कार्य कर रही है।

यह योजना मध्य प्रदेश के विकास में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित होगी और किसानों व ग्रामीणों के जीवन स्तर को बेहतर बनाने में सहायक होगी।