Rewa News: रीवा में अवैध कालोनियों पर गिर सकती है गाज, रेरा ने जिला प्रशासन को भेजा नोटिस, जानिए मामला

Rewa News today: रेरा आयोग मध्य प्रदेश ने अवैध कॉलोनी विकास और बिना रजिस्ट्रेशन और अनुमति के प्लॉटों की बिक्री का संज्ञान लिया है। रेरा ने जिला प्रशासन को नोटिस भेजकर रीवा नगर निगम क्षेत्र में नदी-नालों पर अतिक्रमण कर बनाई जा रही अवैध कॉलोनियों पर जवाब मांगा है। आपको बता दें कि एडवोकेट और सामाजिक कार्यकर्ता बीके माला ने शिकायत की थी कि लगातार कॉलोनियां विकसित की जा रही हैं।

उन्होंने कहा।हमने रीवा जिले और खासकर नगर निगम जिसमें 45 वार्ड हैं और रीवा अनुभाग के अंतर्गत जो अवैध प्लॉटिंग की जा रही थी, उसके खिलाफ हमने कार्रवाई की है। यह रेरा एक्ट 2016 के नियमों के तहत नहीं किया जा रहा था। टीएनसीपी के नियमों, टीएनसीपी मानदंडों के साथ-साथ ये फर्म, बिल्डर छोटी-छोटी कंपनियां बनाकर इमारतें बना रहे हैं या अवैध प्लॉटिंग कर रहे हैं। इसलिए हमने उनके खिलाफ कार्रवाई की है।

आगे कहां इसके साथ ही हमने इस संबंध में राज्य और माननीय केंद्र सरकार को भी पत्र भेजा था, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हो रही थी। मध्य प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री डॉ मोहन जी भी अवैध रूप से बन रही इमारतों और अवैध प्लाटिंग के खिलाफ कार्रवाई कर रहे थे। रीवा जिला ऐसा है जहां नगर निगम के अंतर्गत लगातार अवैध प्लाटिंग हो रही है।

और कोई अधिकारी बोल नहीं रहा है, कोई कार्यवाही नहीं हो रही है उनके ऊपर, कोई एफआईआर दर्ज नहीं हो रही है जिसके कारण हमने एक बार फिर से कलेक्टर रीवा, नगर निगम आयुक्त और अनुभाग अधिकारी के मामले को लेकर रेरा एक्ट के तहत चेयरमैन रेरा से शिकायत की है और हमने लिखित में शिकायत की है कि हमने 25 जुलाई को भू संपत्ति विनियमन विकास प्राधिकरण मध्य प्रदेश कार्यालय में जाकर यह पत्र दिया है जिसमें यह पावती भी है और इस आवेदन में हमने लिखा है कि बहुत सारे बिल्डर हैं और बहुत सारे ऐसे बिल्डर हैं जो बिना फर्म बनाए और बिना नक्शा बनाए फर्जी तरीके से बेच रहे हैं और रीवा शहर को बेच रहे हैं,

अधिवक्ता ने आगे कहां रीवा के नाले बेच रहे हैं, रीवा की नदी बेच रहे हैं, रीवा की कीमती जमीनें बेच रहे हैं, मठ मंदिर बेच रहे हैं, चर्च बेच रहे हैं तो इस प्रकार की जमीनों की अवैध प्लाटिंग हो रही है, रीवा शहर को बिना नक्शे के बेचा जा रहा है तो रेरा ने इस मामले को देखे उन्होंने हमारी शिकायत दर्ज की और कलेक्टर रीवा ने रेरा को पत्र भेजा है उन्होंने कहा है कि उन्होंने शिकायत स्वीकार कर ली है और आवश्यक कार्रवाई के लिए उन्हें अग्रेषित कर दिया है। रेरा कार्यालय की कॉपी उन्होंने हमें भेजी है उन्होंने कुछ नाम भी बताए हैं।

उन्होंने उल्लेख करते हुए कहां मैंने 4 जगह का भी जिक्र किया है फिर भी कोई कार्रवाई क्यों नहीं हुई। आप हमेशा आवाज उठाते रहते हैं। रीवा जिले में एक पवन समूह है। शांति नगर एक शाही समूह है। उसका मालिकाना हक उन्हीं के पास है। इस तरह से रीवा में ये कुछ आंशिक नाम हैं। रीवा चोरहटा और करहिया गुड़ हर चारों तरफ है और नगर निगम के 45 वार्डों में खुलेआम शांति नदी को बेच रहे हैं। आप किसकी अनुमति से नदी क्षेत्र में इमारतें बनाते हैं? किसका क्षेत्र? बिना नदी क्षेत्र का सीमांकन और माप किए आप यह कैसे करते हैं?

इसलिए हम लगातार जनहित में रीवा के पर्यावरण को बचाने के लिए और जलवायु की रक्षा के लिए आवेदन कर रहे हैं। इस संदर्भ में हम चाहते हैं कि अगर हमें रीवा का विकास करना है और रीवा को बेहतर बनाना है तो हमें सरकार के नियमों को पूरा करना होगा। इस संदर्भ में हमने शिकायत की है। आपने शिकायत में जो नाम दिए हैं वो बड़े नाम हैं। उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। या ऐसा नहीं होगा हम बार-बार प्रेजेंटेशन दे रहे हैं शासन के नियमानुसार यह प्रेजेंटेशन की प्रक्रिया है जिसका हम लगातार प्रेजेंटेशन दे रहे हैं अगर इस पर कुछ नहीं होता जैसे हमने रेरा में शिकायत की है अन्य एजेंसियों में इसकी शिकायत की है प्रदेश की एजेंसियों से इसके पहले हमने रीवा स्तर पर किया था अब प्रदेश की एजेंसियों से कर रहे हैं

आगे कहां अगर इस पर कोई कार्रवाई नहीं होती है तो हम निश्चित रूप से एनजीटी और माननीय उच्च न्यायालय की शरण लेंगे और निवेदन करेंगे कि इसमें बड़े सफेद पोस्ट राजनीतिक लोग शामिल हैं इसीलिए कार्रवाई नहीं हो रही है आखिर बड़े प्रशासनिक स्तर पर कलेक्टर रीवा के समक्ष लगातार जांच रिपोर्ट है कलेक्टर रीवा के पास पूरी टीम है पूरा अमला है आरई, पटवारी है कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है तो यह जांच का विषय है गंभीर मामला है जिसकी शिकायत हमने रेरा आयोग से की है रेरा आयोग ने हमारा मामला स्वीकार कर लिया है और उन्होंने कलेक्टर रीवा को इस आशय का पत्र भेजा है और शिकायत की जांच के निर्देश दिए हैं