Madhya Pradesh News: मध्य प्रदेश सरकार ने 29 जिलों में वन ग्रामों को राजस्व ग्राम में बदलने के लिए गजट नोटिफिकेशन जारी किया है। इस बदलाव से इन क्षेत्रों में विकास कार्यों में तेजी आएगी और आदिवासी समुदाय को मुख्यधारा में जोड़ने की राह आसान होगी। मध्य प्रदेश में कुल 925 वन ग्राम हैं, जिनमें से 827 को राजस्व ग्राम में बदला जा रहा है।

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इस प्रक्रिया के तहत अब तक 792 गांवों का रूपांतरण पूरा हो चुका है और 790 गांवों का गजट नोटिफिकेशन जारी किया जा चुका है। आदिवासियों को कानूनी अधिकार और सड़क, बिजली और पानी जैसी बुनियादी सुविधाएं मुहैया कराने के लिए यह कदम उठाया गया है। इसके अलावा अब इन क्षेत्रों के निवासियों को सामान्य ग्रामीणों की तरह जमीन और कृषि संबंधी अधिकार मिल सकेंगे।

इस बदलाव की नींव 20 साल पहले रखी गई थी। 2002-2004 के बीच राज्य सरकार ने वन ग्रामों को राजस्व ग्राम में बदलने का प्रस्ताव केंद्र को भेजा था। 22 अप्रैल 2022 को केंद्रीय गृह

एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने भोपाल में वन समितियों के सम्मेलन में इस फैसले की घोषणा की। तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और वर्तमान मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाने में अहम भूमिका निभाई।

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने हाल ही में अधिकारियों के साथ बैठक कर इस प्रक्रिया को तेजी से पूरा करने के निर्देश दिए। उन्होंने वन अधिकार अधिनियम और पेसा एक्ट का पालन सुनिश्चित करने पर भी जोर दिया।

कानूनी वन से मुक्ति।

बुनियादी ढांचे का विकास।

कानूनी अधिकारों तक आसान पहुंच।

मुख्यधारा से जुड़ने का अवसर।