मोहन यादव सरकार हर माह उन्हें देने जा रही 1500 रुपए, 2023 में लॉन्च योजना का ऐसे ले लाभ, जानिए क्या है पात्रता
मध्य प्रदेश की मोहन यादव सरकार इस बार प्रदेश की 1.29 करोड़ महिलाओं को₹1500 दे सकती है। वर्तमान में 19वीं किस्त जारी होने को है। Ladli Behna Yojana 19th instalment: 2023 विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए भाजपा सरकार ने मध्य प्रदेश में महिलाओं को लाभ पहुंचाने के लिए एक योजना बनाई जिसे लाडली …

मध्य प्रदेश की मोहन यादव सरकार इस बार प्रदेश की 1.29 करोड़ महिलाओं को₹1500 दे सकती है। वर्तमान में 19वीं किस्त जारी होने को है।
Ladli Behna Yojana 19th instalment: 2023 विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए भाजपा सरकार ने मध्य प्रदेश में महिलाओं को लाभ पहुंचाने के लिए एक योजना बनाई जिसे लाडली बहना योजना कहते है. इस योजना के अंतर्गत वर्तमान में प्रत्येक महिलाओं को 1250 रुपए की राशि दी जाती है जिसकी 18वीं किस्त जारी हो चुकी है अब 19वीं किस्त का बेसब्री से इंतजार हो रहा है. गौरतलब है कि 10 दिसंबर को 19वीं किस्त जारी हो सकती है हालांकि अभी तक आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है
सीएम मोहन यादव के अनुसार इस बार प्रदेश की लाडली बहनों को 250 रुपए फिर बढ़ा सकती है। चीफ मिनिस्टर ऑफ मध्य प्रदेश के द्वारा यह संकेत दिए गए हैं कि आने वाले कुछ समय में इस योजना का और भी विस्तार किया जाएगा तथा रस में भी वृद्धि की जाएगी. हालांकि सीएम मोहन यादव ने योजना से जुड़े प्रश्न का अभी भी जवाब नहीं दिया है
मई 2023 में शुरू हुई थी लाडली बहना योजना
लाडली बहना योजना की शुरुआत पिछली शिवराज सिंह चौहान सरकार ने मई 2023 में की थी।
इसमें 21 से 60 साल की विवाहित महिलाओं को 1000 रुपए देने का फैसला किया गया था और फिर इसकी पहली किस्त 10 जून को जारी की गई थी।
इसके बाद रक्षाबंधन 2023 पर राशि बढ़ाकर 1250 रुपए कर दी गई।
अब इस योजना के तहत महिलाओं को 1250 रुपए प्रतिमाह के हिसाब से सालाना 15,000 रुपए मिलते हैं।
जून 2023 से अक्टूबर 2024 तक कुल 17 किस्तों में मासिक आर्थिक सहायता राशि लाडली बहनों को हस्तांतरित की गई है।
इसके अलावा अगस्त 2023 और 2024 (कुल 2 बार) के महीनों में लाभार्थी महिलाओं को 250 रुपए की विशेष आर्थिक सहायता भी हस्तांतरित की गई।
लाडली बहना योजना का लाभ किसे मिलता है - पात्रता
इस योजना में 1 जनवरी 1963 के बाद जन्मी लेकिन 1 जनवरी 2000 तक की मध्य प्रदेश की स्थानीय निवासी सभी विवाहित महिलाओं (विधवा, तलाकशुदा और परित्यक्ता सहित) को वर्ष 2023 में आवेदन करने के लिए पात्र माना गया है।
महिलाओं में स्वयं या उनके परिवार में कोई करदाता नहीं होना चाहिए। परिवार की वार्षिक आय 2.5 लाख रुपये होनी चाहिए।
यदि संयुक्त परिवार है तो 5 एकड़ से अधिक भूमि नहीं होनी चाहिए, परिवार में कोई भी व्यक्ति सरकारी नौकरी में नहीं होना चाहिए। घर में ट्रैक्टर या चार पहिया वाहन नहीं होना चाहिए।
यदि कोई महिला 60 वर्ष से कम आयु की है और उसे पहले से ही किसी अन्य सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत 1250 रुपये प्रति माह से कम राशि मिल रही है, तो उस महिला को भी 1250 रुपये तक की राशि दी जाएगी।