Madhya Pradesh News: मध्य प्रदेश में शिवराज सरकार की तरह मोहन सरकार भी किसानों को अपना हितैषी मान रही है और किसानों के कल्याण के लिए कई योजनाएं चला रही है। मोहन सरकार की कैबिनेट ने किसान कल्याण मिशन को लागू करने का बड़ा फैसला लिया है, जिससे कई समस्याओं से जूझ रहे किसानों को राहत मिलेगी और नया साल उनके लिए नई सौगात लेकर आएगा।

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इस मिशन के तहत राज्य सरकार ने छोटे किसानों को उनकी उपज बेचने पर प्रति हेक्टेयर बोनस देने का फैसला किया है, जिससे किसानों की आय बढ़ेगी और वे आर्थिक रूप से मजबूत होंगे। इतना ही नहीं ओलावृष्टि जैसी प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित किसानों को राहत देने के लिए सरकार ने जिला स्तर पर निर्देश जारी किए हैं।

अब प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित किसानों को नुकसान के हिसाब से राहत राशि देने की व्यवस्था होगी। इसके अलावा गेहूं और धान की एमएसपी बढ़ाने को लेकर भी कैबिनेट में अहम बातें कही गई हैं। यह योजना खासकर उन किसानों के लिए है जो अपने स्तर पर फसल बेचते हैं।

वहीं ओलावृष्टि और पाले को लेकर भी जिला स्तर पर निर्देश दिए गए हैं ताकि किसानों को तत्काल राहत मिल सके। इस फैसले से किसानों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने में मदद मिलेगी और उनके जीवन स्तर में भी सुधार आएगा।

इस बारे में मध्य प्रदेश के सीएम डॉ. मोहन यादव ने कहा, "मप्र में एक जनवरी से चार नए मिशन शुरू किए जाएंगे। राज्य सरकार युवाओं, महिलाओं, किसानों और गरीब वर्गों के आर्थिक सशक्तिकरण के लिए मिशन मोड में काम करेगी।

इतना ही नहीं, खेती को लाभ का धंधा बनाने के लिए किसान कल्याण मिशन चलाया जाएगा। पीएम ने जिन चार जातियों (युवा, महिला, किसान और गरीब) पर फोकस किया था, उन पर आधारित चार मिशन एक जनवरी 2025 से राज्य में लागू किए जा रहे हैं।