Govt Employee Salary Hike

Govt Employees Salary Hike: केंद्र सरकार की कंपनियों में काम करने वाले वरिष्ठ कर्मचारियों को जल्द ही डबल सैलरी का तोहफा मिलने वाला है, सरकारी इस बारे में एक प्रस्ताव पर विचार कर रही है।

यह प्रस्ताव निजी कंपनियों के वरिष्ठ कार्यकारियों की तुलना में सरकारी कंपनियों के वरिष्ठ कर्मचारियों को मिलने वाली सैलरी के अंतर को लेकर दिया गया है। आपको बता दे सरकारी कर्मचारियों को प्राइवेट सेक्टर जितनी सैलरी प्रोवाइड की भी की जा सकती है।

कार्य कुशलता के आधार पर बढ़ेगी सैलरी

आपकों बता दें की यह प्रस्ताव सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज (CPSE) के लिए है। जिनका टर्नओवर 100 करोड रुपए से ज्यादा है, हालांकि 100 करोड रुपए से ज्यादा टर्नओवर वाली सरकारी कंपनियों के शीर्ष कर्मचारियों की सैलरी में hike कई बातों पर निर्भर करेगी।

परफॉर्मेंस के हिसाब से सैलेरी हाइक मिलेगी इसका निर्धारण करने में एसेट मनीटाइजेशन, प्रोजेक्ट को पूरा करने की स्पीड, प्रॉफिट जैसे पैरामीटर्स को ध्यान में रखा जाएगा।

पब्लिक एंटरप्राइजेज सेलेक्शन बोर्ड का सुझाव

आपको बता दें कि अधिकारियों का कहना है कि पब्लिक इंटरप्राइजेज सिलेक्शन बोर्ड से मिले प्रस्ताव में भी कंपनसेशन बढ़ाए जाने का सुझाव दिया गया है। वही बोर्ड का कहना है की लीडरशिप पोजिशन के लिए कैंडिडेट खोजने में उसके सामने कई मुश्किलें आती हैं।

इसलिए उन्हें दूर करने से सरकारी कंपनियां के पदों के लिए कंपनसेशन को बढ़ाए जाने की जरूरत है। PSEB की माने तो पैकेज उतने आकर्षक होने चाहिए कि उसे सही उम्मीदवार आकर्षित हो पाए और कार्य कर सके।

बजट से पूर्व कमेटी लेगी निर्णय

आगामी बजट से पहले कैबिनेट कमेटी के पास यह प्रस्ताव जाएगा, संबंधित प्रस्ताव को बजट में पेश होने से पहले आर्थिक मामलों की कैबिनेट कमेटी के पास भेजा जा सकता है उसके बाद कैबिनेट कमेटी प्रस्ताव के ऊपर विचार विमर्श करेगी और सहमति देगी।

वित्त वर्ष 2024 25 का पूर्ण बजट इसी महीने पेश होने वाला है वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने फरवरी में अंतरिम बजट पेश किया था, चुनावी साल के चलते उसे समय अंतरिम बजट आया था और पूर्ण बजट आने वाला है।

प्राइवेट सेक्टर से बराबरी करने का टारगेट

ET द्वारा दी गई एक रिपोर्ट के मुताबिक अधिकारियों के हवाले से बताया गया है कि, प्रस्ताव पर अमल होने के बाद संबंधित कंपनियों के टॉप कर्मचारियों की सैलरी दोगुनी हो सकती है। वेतन में तगड़ा इजाफा होगा।

कंपनियों में काम करने वाले टॉप एक्जीक्यूटिव प्राइवेट क्षेत्र के अपने समकक्षों की तुलना में कम भुगतान पाते हैं, एसएमएस सी स्तर पर एक्जीक्यूटिव जॉब नहीं करते, सरकार को मिला प्रस्ताव सरकारी कंपनियों के साथ टॉप टेंप्लेट जोड़कर रखने के लिए मिला है।