बड़ी खबर: अब हर महीने कि 10 तारीख को नहीं आयेगा लाड़ली बहना योजना का पैसा?, अचानक हुआ बड़ा बदलाव

बीजेपी सरकार की बहुचर्चित योजना लाड़ली बहना योजना में बदलाव किया है। जो किस्त प्रत्येक महीने की 10 तारीख को बहनों के खाते में आती थी अब वह और देरी से आएगी। पिछले महीने लाड़ली बहना स्कीम की किस्त 16 अप्रैल को 1250 रुपए जारी हुई थी। इससे पहले 1.27 करोड़ महिलाओं की चिंताएं बढ़ गई थी और सभी के मन में सवाल खड़ा हो गया थी कि अब किस्त नहीं आयेगी। नए वित्तीय वर्ष के कारण किस्त देरी से जारी हुई थी।

लेकिन हाल ही में अधिकारियों ने पुष्टि कर दी है कि लाड़ली बहना योजना का पैसा खाते में भेजने की तारीख में बदलाव किया गया है। जो किस्त पहले हर महीने की 1 से 10 तारीख को बीच जारी होती थी अब 1250 रुपए के लिए महिलाओं को 15 तारीख तक इंतजार करना होगा। सरकार के द्वारा पेमेंट साइकिल को ही आगे बढ़ा दिया है। ऐसा लाडली बहना योजना के साथ ही नहीं बल्कि कुछ अन्य स्कीम भी शामिल है।

हर महीने 1550 करोड़ की जरूरत

दरअसल यह कदम नकदी प्रवाह को प्रबंधित करने के लिए उठाया गया है। फंड जारी करने से पहले राज्य केंद्र सरकार से कर 'डिवोल्यूशन' का इंतजार कर रहा है। मध्य प्रदेश सरकार को केंद्रीय बजट 2025-26 में 1.11 लाख करोड़ रुपये डिवोल्यूशन के रूप में मिलने हैं और लाडली बहना योजना को चलाने के लिए हर महीने 1550 करोड़ रुपये की जरूरत है।

योजना बंद नहीं होगी

मध्य प्रदेश सरकार ने यह भी साफ कर दिया है कि लाडली बहाना योजना में कोई बदलाव नहीं होगा और बिना किसी दिक्कत के लाभार्थियों के खाते में पैसे आते रहेंगे. बस भुगतान का समय बदल दिया गया है. लाडली बहाना योजना को मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव से पहले मार्च 2023 में लॉन्च किया गया था. 'मुख्यमंत्री लाडली बहाना योजना' मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT) योजना है. शुरुआत में लाभार्थियों को हर महीने 1000 रुपये मिलते थे, लेकिन 2023 में इसे बढ़ाकर 1250 रुपये हर महीने कर दिया गया. हालांकि, सरकार की ओर से कहा गया था कि इसे साल दर साल बढ़ाकर 3000 रुपये हर महीने किया जाएगा. लेकिन अभी ऐसा नहीं है.

केंद्र से किस्तों में मिलता है पैसा

केंद्र सरकार से मिलने वाला यह टैक्स हर साल 14 किस्तों में आता है और यह फंड हर महीने की 10 तारीख को आता है। इसी वजह से राज्य सरकार ने लाडली बहना के पैसे ट्रांसफर करने की तारीख बदल दी है। पिछले केंद्रीय बजट में मध्य प्रदेश को केंद्र सरकार से 97,000 करोड़ मिले थे।