होली पर सीएम ने दी सौगात बेरोजगार युवक युवतियों मिलेगी सरकारी नौकरी जानिए

Mp news: मध्य प्रदेश की मोहन सरकार के वर्ष 2025-26 का बजट पेश करने के एक दिन बाद मुख्यमंत्री मोहन यादव ने गुरुवार को विधानसभा में कहा कि राज्य सरकार अगले पांच साल में प्रदेश में ढाई लाख भर्तियां करेगी. मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि हम कोई भी पद खाली नहीं रहने देंगे और हर विभाग में भर्तियां करेंगे.

विधानसभा में बोलते हुए सीएम ने कहा, 'भारतीय जनता पार्टी की सरकार एसटी, एससी, ओबीसी, गरीब वर्ग और सामान्य वर्ग समेत सभी का ख्याल रखती है. साथ ही किसी के अधिकारों के साथ अन्याय नहीं करेगी.'

मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा, 'नेता प्रतिपक्ष ने नौकरियों की बात की है. मैं आपको बताना चाहूंगा कि पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा का परिणाम आ गया है और पुलिस में 6 हजार से ज्यादा नए जवान भर्ती हुए हैं. हर हाल में हमारा प्रयास है कि ओबीसी समाज को उसका हक मिले और हम उस दिशा में लगातार आगे बढ़ रहे हैं. भाजपा सरकार एसटी, एससी, ओबीसी, गरीब वर्ग, सामान्य वर्ग समेत सभी का ख्याल रखती है. हम किसी के अधिकारों के साथ अन्याय नहीं करेंगे.'

सीएम बोले- 5 साल में 2.5 लाख हो भर्ती

आगे की भर्तियों की जानकारी देते हुए सीएम ने कहा, 'मैं बताना चाहूंगा कि हम पहले से ही 1 लाख सरकारी नौकरियां दे रहे हैं, इसके साथ ही हम अगले 5 साल में 2.5 लाख भर्तियां भी करने जा रहे हैं। साथ ही, वर्तमान में हम 268 सरकारी आईटीआई चला रहे हैं, और 22 नई आईटीआई शुरू करने की तैयारी है, जिससे 5280 अतिरिक्त सीटें बढ़ जाएंगी। साथ ही, जो लोग सरकारी नौकरियों के लिए चयनित हो रहे हैं, हम उन्हें मौके पर ही नियुक्ति पत्र भी दे रहे हैं। पिछले एक साल के अंदर हमने 61 हजार लोगों को नियुक्ति पत्र दिए हैं।'

कोई भी पद खाली नहीं रहने देंगे

इसके साथ ही नेता प्रतिपक्ष से मुखातिब होते हुए सीएम ने कहा, 'यह पहली बार है कि हमने तीन साल की लंबित पीएससी परीक्षा पूरी कर ली है। हमने तीनों साल की परीक्षा इसी साल कराई है। हम कोई भी पद खाली नहीं रहने देंगे। हम किसी भी विभाग में किसी भी तरह का कोई भी पद खाली नहीं रहने देंगे। विपक्ष थोड़ी मदद करे तो हम पदोन्नति के मामले में भी सही रास्ते पर हैं। हम मिलकर सभी श्रेणियों की रुकी हुई पदोन्नति का समाधान निकाल रहे हैं, ताकि अगर निचले पद खाली हों तो उन्हें भी हमारी सरकार के माध्यम से भरा जा सके।

इसके अलावा मुख्यमंत्री ने विधानसभा में बताया कि हमारी सरकार ने गौशाला संचालकों के लिए 20 रुपये प्रति गाय के अनुदान को बढ़ाकर 40 रुपये प्रति गाय कर दिया है। वर्ष 2024 तक 2056 पंजीकृत पात्र गौशालाओं की 3 लाख 98 हजार गायों के लिए डीबीटी (प्रत्यक्ष लाभ अंतरण) के माध्यम से 191.65 करोड़ रुपये की राशि उपलब्ध कराई गई है। साथ ही सीएम ने कहा कि हम किसानों को बिचौलियों से बचाना चाहते हैं, वर्ष 2023-24 में गेहूं 2150 रुपये प्रति क्विंटल खरीदा गया था, जिसे हमने मात्र सवा साल में बढ़ाकर 2600 रुपये प्रति क्विंटल कर दिया है।