8th Pay Commission: नए साल पर नरेंद्र मोदी केंद्र सरकार ने सरकारी कर्मचारियों को बड़ा तोहफा दिया है। सरकार ने 8वें वित्त आयोग के गठन को मंजूरी दे दी है। सरकारी कर्मचारी और वेतनभोगी लंबे समय से इसकी मांग कर रहे थे। आइए जानते हैं कि इस वेतन आयोग के लागू होने से सरकारी कर्मचारियों के वेतन पर कितना असर पड़ेगा। और इसे कब तक लागू किया जा सकता है।

आठवां वेतन आयोग क्या है

यह 8वां वित्त आयोग केंद्र सरकार के सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को दी जाने वाली पेंशन, भत्ते और वेतन में बदलाव करेगा। एक तरफ इस वेतन आयोग के लागू होने के बाद सरकारी कर्मचारियों के वेतन में बढ़ोतरी होगी।

वहीं दूसरी तरफ महंगाई भत्ते में भी संशोधन किया जाएगा। आपको बता दें, वेतन आयोग केंद्र सरकार को सरकारी कर्मचारियों के वेतन में संशोधन करने की सलाह देता है। प्रक्रिया हर 10 साल में की जाती है।

51480 रुपये होगी सैलरी

सरकार ने यह भी नहीं बताया है कि सैलरी में कितने फीसदी की बढ़ोतरी की जाएगी। हालांकि, यह फिटमेंट फैक्टर से तय होता है। अलग-अलग रिपोर्ट्स के मुताबिक, इसमें 2.57 से 2.86 तक की बढ़ोतरी की जा सकती है। अगर ऐसा होता है तो फिटमेंट फैक्टर 2.86 के हिसाब से न्यूनतम बेसिक सैलरी 18000 रुपये से बढ़कर 51480 रुपये हो सकती है।

क्या है फिटमेंट फैक्टर

वेतन आयोग इस फिटमेंट फैक्टर के जरिए वेतन, पेंशन और भत्तों में संशोधन करता है। इसी तरीके से सरकारी कर्मचारियों के वेतन और पेंशन की गणना की जाती है। इसमें महंगाई, कर्मचारियों की जरूरत आदि जैसे कारक शामिल होते हैं। इस वेतन आयोग का लाभ सरकार के 50 लाख कर्मचारियों को मिल सकता है। 60 लाख पेंशन भोगियों को भी इसका लाभ मिल सकता है। आपको बता दें, रिपोर्ट्स के मुताबिक यह वेतन आयोग 1 जनवरी 2026 को लागू हो सकता है।