CM मोहन यादव की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक संपन्न,इन अहम फैसले को मिली मंजूरी,किसानों और कर्मियों को सौगात

MP cabinet Meeting: कैबिनेट बैठक में लिए गए अहम फैसले किसानों, जल संरक्षण और रोजगार पर विशेष ध्यान मध्य प्रदेश सरकार ने 4 मार्च को मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए। बैठक के बाद मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से लिए गए फैसलों की जानकारी साझा की।

"जय गंगा जल संवर्धन अभियान" को हरी झंडी

राज्य में जल संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए "जय गंगा जल संवर्धन अभियान" को मंजूरी दी गई। यह अभियान 30 मार्च से 30 जून तक चलेगा, जिसमें जल संरचनाओं के संरक्षण और जल संचयन पर विशेष जोर दिया जाएगा। सरकार जल पुनर्भरण (Water Recharge) को बढ़ावा देने के लिए आम जनता को जागरूक करेगी, जिससे भूजल स्तर में सुधार लाया जा सके।

किसानों के लिए डिजिटल सीमांकन और बंटवारे की नई योजना

प्रदेश के किसानों के लिए सरकार ने 138.41 करोड़ रुपये की लागत से डिजिटल सीमांकन और बंटवारे की योजना को मंजूरी दी है। इस योजना के तहत—

सीमांकन और बंटवारे की प्रक्रिया को डिजिटल किया जाएगा।

सभी किसानों की जमीनों का डेटा एकत्र किया जाएगा।

इस कार्य के लिए सरकार जल्द ही निविदा जारी करेगी।

यह योजना किसानों की भूमि संबंधी समस्याओं के समाधान में मदद करेगी और पारदर्शिता को बढ़ावा देगी।

आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए विशेष प्रशिक्षण

बच्चों के शिक्षा और समग्र विकास को ध्यान में रखते हुए आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किया जाएगा। इस पहल के तहत—

छोटे बच्चों में शिक्षा और सामान्य ज्ञान के विकास पर जोर दिया जाएगा।

कार्यकर्ताओं को प्रभावी ट्रेनिंग दी जाएगी, जिससे वे बच्चों की बेहतर देखभाल कर सकें।

वन विभाग में नए मंडल की स्थापना

सरकार ने पांढुर्ना जिले में वन विभाग का नया मंडल स्थापित करने की घोषणा की है। इससे वन संरक्षण और प्रबंधन को और अधिक प्रभावी बनाया जा सकेगा।

प्रशासनिक प्रक्रियाओं में सख्ती

सरकार ने प्रशासनिक प्रक्रियाओं को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए सख्त विभागीय समीक्षा प्रणाली लागू करने का निर्णय लिया है। इसके तहत—

सभी विभागों के प्रमुख सचिव हर हफ्ते अपने विभाग की समीक्षा करेंगे।

मुख्य सचिव महीने में एक बार इसकी निगरानी करेंगे।

मुख्यमंत्री हर दो महीने में योजनाओं की प्रगति की समीक्षा करेंगे।

इस पहल से योजनाओं के क्रियान्वयन में तेजी आएगी और प्रशासनिक प्रक्रियाओं में पारदर्शिता बनी रहेगी।

युवाओं के लिए रोजगार योजनाएं

सरकार ने 21 लाख से अधिक युवाओं को रोजगार देने का लक्ष्य तय किया है। विभिन्न योजनाओं के माध्यम से प्रदेश में बेरोजगारी को कम करने की दिशा में ठोस कदम उठाए जाएंगे।

16वें वित्त आयोग की महत्वपूर्ण बैठक

प्रदेश में 16वें वित्त आयोग के प्रतिनिधियों के आगमन को लेकर भी चर्चा हुई। इस सिलसिले में—

6 मार्च को कुशाभाऊ कन्वेंशन सेंटर में बैठक आयोजित होगी, जिसमें सरकार आयोग के सामने अपना प्रस्तुतिकरण देगी।

बैठक में सभी मंत्री उपस्थित रहेंगे

इससे पहले, 5 मार्च को मुख्यमंत्री आवास पर प्रतिनिधियों का स्वागत डिनर के साथ किया जाएगा।

इस बैठक में राज्य की आर्थिक नीतियों और संसाधन आवंटन को लेकर विस्तृत चर्चा होगी, जिससे प्रदेश की वित्तीय स्थिति को और मजबूत किया जा सके।

कैबिनेट बैठक में जल संरक्षण, किसानों के हित, बच्चों की शिक्षा, वन संरक्षण, प्रशासनिक सुधार और रोजगार जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर निर्णय लिए गए हैं। इन योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन से प्रदेश के विकास को नई गति मिलेगी और नागरिकों को सीधा लाभ मिलेगा।