मध्य प्रदेश में डॉ. मोहन यादव सरकार का दूसरा बजट विधानसभा में उप मुख्यमंत्री वित्त जगदीश देवड़ा ने पेश किया। अपने भाषण की शुरुआत उन्होंने संस्कृत के श्लोक से की और कहा कि सरकार का लक्ष्य विकसित मध्य प्रदेश बनाना है। यह बजट 4.20 लाख करोड़ रुपये का है।
सिंहस्थ के लिए 2 हजार करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है।
सामाजिक-आर्थिक उत्थान की योजनाओं के लिए 2 लाख 1 हजार 282 करोड़ रुपए रखे गए हैं।
बजट में कोई नया कर नहीं लगाया गया है और न ही किसी कर की दर बढ़ाने का प्रस्ताव किया गया है।
आंगनबाड़ी सेवाओं के लिए 3729 करोड़ रुपए का बजट रखा गया है।
नारी शक्ति से जुड़ी विभिन्न योजनाओं के लिए 26797 करोड़ रुपए का बजट रखा गया है।
मुख्यमंत्री लाड़ली बहना योजना के लिए 18669 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है।
मुख्यमंत्री मछुआ समृद्धि योजना में 145 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है।
गौशालाओं में पशु चारे के लिए प्रति गाय प्रतिदिन 20 रुपए की राशि को दोगुना कर 40 रुपए किया जा रहा है।
गौ संरक्षण एवं पशु संवर्धन योजना के लिए 505 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है।
कृषि एवं सम्बद्ध क्षेत्रों के लिए 58,257 करोड़ रुपए का बजट। पिछले वर्ष की तुलना में 13409 करोड़ रुपए अधिक का प्रावधान। सहकारी बैंकों से किसानों को ब्याज मुक्त ऋण के लिए 694 करोड़ रुपए का प्रावधान। राज्य में कर्मचारियों के लिए एकीकृत पेंशन योजना लागू करने की प्रक्रिया पर विचार करने के लिए उच्च स्तरीय समिति गठित करने का निर्णय। महंगाई भत्ते में एक अप्रैल 2025 से सातवें वेतनमान के संगत स्टार के अनुसार संशोधन किया जाएगा। राष्ट्रीय उद्यान एवं बफर क्षेत्र में वन्यजीव-मानव संघर्ष को रोकने के लिए 3000 किलोमीटर सीमा पर फेंसिंग की जाएगी। मुख्यमंत्री सुगम परिवहन सेवा शुरू की जाएगी। ग्रामीण नागरिकों को सस्ता एवं सुलभ परिवहन उपलब्ध होगा। इसके लिए 20 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। वाहन स्क्रैप को प्रोत्साहित करने के लिए नए वाहन खरीदने पर परिवहन वाहनों के लिए 15% एवं गैर परिवहन वाहनों के लिए 25% मोटर वाहन कर में छूट दी गई है। गृह विभाग के लिए 12876 करोड़ रुपए का बजट रखा गया, जो पिछले साल से 1585 करोड़ रुपए अधिक है। जेलों के बेहतर बुनियादी ढांचे के लिए 4 जेलों का निर्माण और नई बैरकों का निर्माण कर क्षमता बढ़ाई जा रही है। जेल विभाग के लिए 794 करोड़ रुपए का बजट प्रावधान किया गया। पुलिस बल के आधुनिकीकरण के लिए केंद्रीय क्षेत्रीय योजना शुरू की जा रही है। इसमें पुलिस बल को वाहन सुविधा के साथ तकनीकी उपकरण उपलब्ध कराए जाएंगे। दंत दर्शन योजना के लिए 50 करोड़ रुपए श्री कृष्ण पाथेय योजना के लिए 10 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया। इसी तरह राम पथ गगन योजना के लिए 30 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया। गीता भवन में लाइब्रेरी, ऑडिटोरियम, साहित्य सामग्री विक्रय केंद्र बनाया जाएगा, इसके लिए 100 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया। तीर्थ दर्शन योजना के लिए 50 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। पर्यटन, संस्कृति और धार्मिक क्षेत्र में 1610 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है, जो पिछले साल से 133 करोड़ रुपए अधिक है।
