रीवा संभाग में सिविल डिफेंस वालंटियर के लिए नामांकन शुरू, यह अधिकारी गांवों से चुनेंगे स्वयंसेवक
देश की वर्तमान स्थितियों तथा आपरेशन सिंदूर को ध्यान में रखकर रीवा संभाग के सभी जिलों में सिविल डिफेंस की तैयारियाँ कर ली गयी हैं। कमिश्नर बीएस जामोद ने वीडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से तैयारियों की जिलेवार समीक्षा की। कमिश्नर ने कहा कि सभी जिलों में शासन के निर्देशों के अनुरूप सिविल डिफेंस की अच्छी तैयारी कर ली गयी है।

प्रत्येक ग्राम पंचायत तथा नगरीय क्षेत्र के प्रत्येक वार्ड से सिविल डिफेंस, वालेंटियर्स चुनकर उन्हें प्रशिक्षण दें। प्रमुख औद्योगिक संस्थानों तथा संवेदनशील स्थालों का निरीक्षण कर ले। इन स्थानों में आपदा प्रबंधन और नागरिकों की सुरक्षा को ध्यान में रखकर मौक ड्रिल भी कर लें। सभी कलेक्टर आपदा प्रबंधन के लिए नोडल तथा सहायक नोडल अधिकारी तैनात कर दें।
अधिकारियों को निर्देश देते हुए कमिश्नर ने कहा कि सभी जिलों में प्रमुख सार्वजनिक स्थलों में सायरन की व्यवस्था कर लें। वालेंटियर्स के रूप में पूर्व सैनिक, एनसीसी, एनएसएस, सेवानिवृत्त पुलिस कर्मी तथा ग्राम सुरक्षा समिति के सदस्यों एवं विद्यार्थियों को शामिल करें। इन्हें आपदा प्रबंधन का पूरा प्रशिक्षण दें।
सिविल डिफेंस वालेंटियर्स के नामांकन हेतु नोडल अधिकारी नियुक्त
जिले में नागरिक सुरक्षा स्वयंसेवकों के नामांकन के लिए कलेक्टर श्रीमती प्रतिभा पाल द्वारा नोडल अधिकारी नियुक्त कर दिये गये हैं। आयुक्त नगर निगम को नगरीय क्षेत्रों के लिए तथा सीईओ जिला पंचायत को ग्राम पंचायतों के लिए नोडल अधिकारी बनाया गया है। इनके साथ जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला बाल विकास व जिला समन्वयक जन अभियान परिषद को सहायक नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है। इसी प्रकार कमांडेंट होमगार्ड को प्रशिक्षण हेतु नोडल अधिकारी बनाया गया है।
नागरिक सुरक्षा स्वयंसेवकों के नामांकन के संबंध में निर्देश
कलेक्टर मऊगंज संजय कुमार जैन ने नगरीय एवं ग्रामीण निकायों में नागरिक सुरक्षा एवं स्वयंसेवकों के नामांकन/भर्ती के संबंध में आवश्यक निर्देश दिये हैं। उन्होंने कहा है कि प्रत्येक ग्राम पंचायत से दो स्वयंसेवक तथा प्रत्येक नगरीय निकाय के वार्ड से 2 से 5 स्वयंसेवक बनाये जांय जो नागरिक सुरक्षा के आपातकालीन एवं आपदा प्रबंधन के समय अपनी भूमिका निभायेंगे। उन्होंने स्वयंसेवकों की भर्ती में भूतपूर्व सैनिकों, सीनियर एनसीसी के सदस्य, निजी सुरक्षा एजेंसियों के प्रतिनिधियों को प्राथमिकता देने के निर्देश दिये हैं।