8वां वेतन आयोग: कर्मचारियों को अब 2027 तक करना पड़ सकता है वेतन वृद्धि का इंतजार
8वें वेतन आयोग की प्रक्रिया में देरी से कर्मचारियों को वेतन वृद्धि और एरियर के लिए 2027 तक इंतजार करना पड़ सकता है, TOR न बनने से रिपोर्ट तैयार नहीं हो पा रही है।

केंद्रीय कर्मचारियों के लिए 8वें वेतन आयोग की घोषणा भले ही हो चुकी हो, लेकिन इसका लाभ मिलने में अभी वक्त लग सकता है। जनवरी में सरकार ने इसकी घोषणा की थी, पर आयोग का औपचारिक गठन अब तक नहीं हो पाया है। 7वां वेतन आयोग 1 जनवरी 2016 से लागू हुआ था, इसलिए अगला आयोग 2026 से प्रभावी माना जा रहा है। मगर मौजूदा हालात को देखते हुए यह प्रक्रिया और लंबी खिंच सकती है।
देरी की असली वजह TOR अधूरी तैयारी
आयोग के गठन में देरी की सबसे अहम वजह है TOR यानी "Terms of Reference" का तय न होना। TOR ही वह दस्तावेज होता है जिसमें आयोग के काम और जिम्मेदारियों की रूपरेखा होती है। जब तक यह दस्तावेज फाइनल नहीं होता, आयोग की प्रक्रिया शुरू नहीं हो सकती।
रिपोर्ट तैयार होने में लग सकता है वक्त
अगर आयोग 2025 के अंत तक बनता है, तो उसे सिफारिशें देने में कम से कम 15 महीने लग सकते हैं। इस लिहाज से कर्मचारियों को 2027 की शुरुआत तक ही नई वेतन संरचना की उम्मीद करनी चाहिए।
फिटमेंट फैक्टर उम्मीद से कम
शुरुआत में माना जा रहा था कि फिटमेंट फैक्टर 3.68 हो सकता है, लेकिन ताजा अनुमानों में यह घटकर 1.92 के आस-पास बताया जा रहा है। चूंकि यहीं से बेसिक सैलरी तय होती है, इस घटते अनुमान से कर्मचारियों की उम्मीदों को झटका लग सकता है।
प्रभावी तिथि बनाम असली बढ़ोतरी
सरकार भले ही इसे 1 जनवरी 2026 से लागू मानने की योजना बना रही हो, लेकिन असली वेतन वृद्धि तभी होगी जब आयोग अपनी रिपोर्ट देगा और सरकार उसे मंजूरी देगी—यानी 2027 में।
क्या मिलेगा एरियर
यदि सिफारिशें 2027 में लागू होती हैं लेकिन उन्हें 2026 से प्रभावी माना जाता है, तो कर्मचारियों को एक साल का एरियर मिल सकता है। हालांकि इसका अंतिम फैसला सरकार और आयोग की सिफारिशों पर निर्भर करेगा।
कर्मचारी संगठन सक्रिय
कर्मचारी यूनियनें लगातार मांग कर रही हैं कि सरकार जल्द से जल्द TOR फाइनल करे और आयोग का गठन करे ताकि कर्मचारियों को समय पर लाभ मिल सके। साथ ही, देरी की स्थिति में एरियर देने की भी जोरदार मांग की जा रही है।
निष्कर्ष इंतजार अभी बाकी है
कुल मिलाकर, केंद्रीय कर्मचारियों को अभी कुछ और समय तक इंतजार करना होगा। जैसे ही TOR तैयार होगा, आयोग का गठन शुरू हो जाएगा और धीरे-धीरे आगे की प्रक्रिया पूरी होगी। उम्मीद है कि 2027 से नई वेतन व्यवस्था लागू हो पाएगी और संभव है कि कर्मचारियों को पिछली अवधि का एरियर भी मिल जाए।