MP कैबिनेट बैठक में रीवा को 321 करोड़ रुपए की सौगात,हुए यह अहम फैसले

मध्यप्रदेश सरकार का बड़ा कदम – सड़क हादसों में घायलों को बचाने वालों को मिलेगा इनाम अब अगर आप सड़क दुर्घटना में घायल व्यक्ति को समय रहते अस्पताल पहुंचाते हैं, तो सरकार आपको 25 हजार रुपये का इनाम देगी। इस नई योजना का नाम ‘राहवीर योजना’ रखा गया है। इसके तहत आपको घायलों की मदद करने के लिए न सिर्फ एम्बुलेंस को कॉल करना होगा, बल्कि अस्पताल तक पहुंचाने में भी सहयोग देना होगा।

इंदौर के ऐतिहासिक राजवाड़ा गणेश हॉल में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में इस योजना को मंजूरी दी गई। मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने बताया कि इस नेक काम में हाथ बंटाने वालों से पुलिस कोई पूछताछ नहीं करेगी और उन्हें परेशान भी नहीं किया जाएगा।

मेट्रो विकास को मिली नई रफ्तार

राज्य सरकार ने मेट्रो विकास को और तेज करने के लिए भोपाल और इंदौर के अलावा उज्जैन, ग्वालियर और जबलपुर में भी मेट्रोपॉलिटन विकास प्राधिकरण बनाने की घोषणा की है। इन क्षेत्रों में देवास और धार का कुछ हिस्सा भी शामिल किया जाएगा। मुख्यमंत्री खुद इन प्राधिकरणों के चेयरमैन होंगे।

इंदौर मेट्रो का उद्घाटन करेंगे प्रधानमंत्री मोदी

31 मई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भोपाल दौरे पर रहेंगे। इस दौरान वह इंदौर मेट्रो का उद्घाटन करेंगे। साथ ही दतिया और सतना एयरपोर्ट का लोकार्पण भी होगा। वे दो लाख महिलाओं के सम्मेलन को भी संबोधित करेंगे और महिला कामगारों के लिए औद्योगिक क्षेत्रों में विशेष केंद्रों की घोषणा करेंगे।

स्वास्थ्य सुविधाओं को मिलेगा बूस्ट

इंदौर के एमवाय अस्पताल को 773 करोड़ की सहायता मिली है, जिससे इसकी सुविधाएं दोगुनी होंगी। अब यहां हार्ट और लिवर की सर्जरी की जा सकेगी। वहीं, रीवा जिला अस्पताल को 321 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है, जिससे स्थानीय लोगों को बेहतर इलाज मिल सकेगा।

ओंकारेश्वर में आध्यात्मिक पर्यटन को बढ़ावा

ओंकारेश्वर में आदि शंकराचार्य की प्रतिमा और सनातन परंपराओं के विकास के लिए 2100 करोड़ रुपए मंजूर किए गए हैं। यहां एक सांस्कृतिक अध्ययन केंद्र बनाया जाएगा, जिससे यह स्थान अध्यात्म और पर्यटन का बड़ा केंद्र बन सकता है।

बुनकरों के लिए नई पहल

महेश्वर की बुनकरी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए सरकार ने स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम शुरू किया है। इसके तहत बुनकरों को प्रशिक्षण के साथ बैंक ऋण पर ब्याज में छूट मिलेगी। योजना के लिए 100 करोड़ का बजट तय किया गया है।

शहरी स्वच्छता को मिलेगी नई जान

मुख्यमंत्री शहरी स्वच्छता योजना को दोबारा शुरू किया गया है। इसके लिए 277 करोड़ रुपए की मंजूरी दी गई है। यह योजना स्वच्छ भारत मिशन 2.0 से अलग है, जिसमें कचरा गाड़ियां और सफाई उपकरणों के लिए विशेष फंड होगा।

महिलाओं के लिए हॉस्टल और किसान हित में एमएसपी में बढ़ोतरी

वर्किंग वूमन हॉस्टल बनाने का प्रस्ताव भी कैबिनेट में रखा गया है। इसे पीपीपी मॉडल और CSR फंड के जरिए बनाया जाएगा। वहीं किसानों के लिए गेहूं की न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) 2400-2500 से बढ़ाकर 2600 रुपये प्रति क्विंटल कर दी गई है, जिससे उनकी आमदनी में इजाफा होगा।