मध्य प्रदेश के लाखों कर्मचारियों और अधिकारियों की बढ़ गई सैलरी, नए वित्तीय वर्ष में बड़ा ऐलान

मध्य प्रदेश के अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए नए वित्तीय वर्ष बड़ी खुशखबरी लेकर आया है। राज्य सरकार के द्वारा 1 अप्रैल से बड़ा लाभ देने जा रही है। इस दिन से प्रदेश के लाखों कर्मचारियों और अधिकारियों को सातवें वेतनमान के अनुमान से भत्ते का लाभ दिया जाएगा। जिससे उनके वेतन में वृद्धि हो जाएगी सरकार ने अपने बजट में कर्मचारियों के भत्ते में बदलाव करने का ऐलान किया था। वर्तमान में कर्मचारियों को 7वें वेतनमान के हिसाब से भत्ता दिया जा रहा था जो की बहुत कम है बजट में सरकारी कर्मचारियों को सातवें वेतनमान आयोग के मुताबिक भत्ता देने का ऐलान किया गया है।

प्रदेश के समस्त कर्मचारियों और अधिकारियों को एक अप्रैल से सातवें वेतन के हिसाब से महंगाई भत्ता का लाभ दिया जाएगा। मतलब अब कर्मचारियों की जेबें में वृद्धि के साथ पैसा आयेगा। राज्य सरकार ने हाउस रेट के अलावा तमाम मदों में सातवें वेतन के अनुमान से भत्ता देने की बात कही है।

जानकारी देते चलें कि 12 मार्च 2025 को बजट पेश किया गया प्रदेश के वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने बजट भाषण में कर्मचारी को विकलांगता भत्ता मकान का किराया ट्रैवल भत्ता तथा आदि बढ़ोतरी का ऐलान किया था। पिछले 13 वर्षों में इसकी मांग की जा रही थी। राज्य के कर्मचारियों को 2010 में निर्धारित छठवें वेतन आयोग के मुताबिक भत्ता दिया जा रहा था।

इन भत्तों में होगा संशोधन

मध्य प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों को विभिन्न तरह के भत्ते दिए जा रहे थे। जिनमें से घर किराया, आदिवासी क्षेत्र विकलांगता ,यात्रा भत्ता ,दैनिक भत्ता, पुलिस कर्मियों के लिए आहार भत्ता,वर्दी धुलाई और सिलाई भत्ता ,जोखिम भत्ता शामिल किए गए थे। सातवें वेतन के मुताबिक इन भत्तों में भी संशोधन होगा। जिससे कर्मचारियों को 1 अप्रैल से अधिक लाभ मिलेगा।