Vodafone, Idea, Airtel को बड़ा झटका! इन कंपनियों के पास नहीं बचा कोई रास्ता, यूजर्स जरूर पढ़े

देश की दो बड़ी टेलीकॉम कंपनियों को झटका लगा है। सरकार ने AGR यानी एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू बकाया पर राहत देने के प्रस्ताव को खारिज कर दिया है। यह फैसला वोडाफोन आइडिया और भारती एयरटेल जैसी टेलीकॉम कंपनियों के लिए बड़ा झटका है। सुप्रीम कोर्ट ने AGR न्यूज मामले में अपने पुराने फैसले पर भी रोक लगा दी है, जिसके चलते अब इन कंपनियों के पास कोई कानूनी रास्ता नहीं बचा है। तो चलिए इस पूरे मामले को विस्तार से समझते हैं।

AGR यानी एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू एक तरह का सरकारी शुल्क है, जो टेलीकॉम कंपनियों को सरकार को देना होता है। इसमें लाइसेंस फीस और स्पेक्ट्रम यूजर्स चार्ज शामिल हैं। सरकार ने AGR की गणना में सिर्फ कोल्ड टेलीकॉम रेवेन्यू ही नहीं बल्कि ब्याज, लाभांश और संपत्ति से होने वाली आय जैसे नॉन-कोल्ड रेवेन्यू को भी शामिल किया है उनका कहना है कि इसमें गलतियां की गई हैं, जिससे उन पर अनुचित वित्तीय बोझ पड़ा है। सूत्रों की मानें तो अब सरकार ने साफ कर दिया है कि एजीआर माफी पर विचार नहीं किया जाएगा।

इससे पहले दूरसंचार विभाग ने एजीआर माफी का प्रस्ताव रखा था। इस प्रस्ताव में एजीआर रेवेन्यू पर ब्याज का 50 फीसदी, पेनाल्टी का 100 फीसदी और पेनाल्टी पर ब्याज का 100 फीसदी माफ करने की बात कही गई थी। इस प्रस्ताव का मकसद दूरसंचार क्षेत्र को वित्तीय राहत देना था, लेकिन अब सरकार ने इस प्रस्ताव को खारिज कर दिया है। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने भी एजीआर बकाया मामले में कंपनियों की याचिका खारिज कर दी थी। कोर्ट ने कहा था कि एजीआर बकाया पूरा चुकाना होगा और इसमें कोई छूट नहीं दी जाएगी।

हाल ही में वोडाफोन आइडिया और भारती एयरटेल ने पुनर्विचार याचिका दायर की थी। इसे सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया। अब एयरटेल और वोडाफोन आइडिया एक नए संकट का सामना कर रहे हैं। यह संकट वोडाफोन आइडिया के लिए ज्यादा है। वोडाफोन आइडिया पहले से ही वित्तीय संकट का सामना कर रहा है। वोडाफोन आइडिया पर कुल 58,254 करोड़ रुपये का एजीआर बकाया है। वोडाफोन आइडिया के लिए यह रकम चुकाना आसान नहीं होगा क्योंकि कंपनी पर पहले से ही 2 लाख करोड़ रुपये से ज्यादा का कर्ज है और तीसरी तिमाही में कंपनी को 6,600 करोड़ रुपये का घाटा हुआ है। ऐसे में सरकार ने वोडाफोन आइडिया की मुश्किलें और बढ़ा दी हैं।

सुप्रीम कोर्ट के 2020 के फैसले के मुताबिक टेलीकॉम कंपनियों को एजीआर बकाया 10 साल में 10 किस्तों में चुकाना है। दूसरी तरफ एजीआर बकाया पर सरकार के फैसले का असर एयरटेल पर भी पड़ेगा, लेकिन कंपनी की वित्तीय स्थिति मजबूत है। कंपनी का कंज्यूमर बेस भी काफी मजबूत है। ऐसे में माना जा रहा है कि एयरटेल पर इसका असर थोड़ा कम होगा। लेकिन कंपनी की भविष्य की योजनाओं पर जरूर असर पड़ सकता है। फिलहाल ये खबर वोडाफोन आइडिया के लिए और मुश्किलें खड़ी करने वाली है।

वैसे वोडाफोन आइडिया ने आज मुंबई में अपनी 5जी सेवा शुरू कर दी है। संभव है कि आने वाले दिनों में कंपनी का 5जी लॉन्च जरूर कंपनी के लिए गेम चेंजर साबित हो सकता है। यूजर बेस बढ़ाने के लिए कंपनी ने अपने 5G प्लान की कीमत ₹299 से शुरू की है। सरकार के इस फैसले के बारे में आप क्या सोचते हैं? हमें कमेंट करके जरूर बताएं।