Mohan cabinet: मोहन कैबिनेट की बैठक में लगी मोहर ,किसानों को मिलेगा  ये बड़ा लाभ

Mohan cabinet: भोपाल: कैबिनेट बैठक में मध्य प्रदेश की मोहन सरकार ने किसानों को बड़ी राहत देते हुए प्रति हेक्टेयर 2,000 रुपये की सब्सिडी देने का ऐलान किया है।

राज्य सरकार ने यह राहत प्रदेश के धान की खेती करने बाले किसानों को दी है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में यह फैसला लिया गया। मोहन सरकार के इस फैसले से छोटे धान किसानों को अधिक फायदा होगा।

प्रति हेक्टेयर मिलेगा 2000 रु.सब्सिडी

इसमें धान किसानों को प्रति हेक्टेयर 2,000 रुपये की सब्सिडी मिलेगी। वहीं, सरकार ने कैबिनेट में किसानों को अतिरिक्त बिजली देने को लेकर भी अहम फैसला लिया है। किसानों को दिन में भी बिजली मिलेगी। मोहन सरकार में वरिष्ठ मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने कैबिनेट में लिए गए फैसलों की जानकारी दी।

Mohan cabinet : mp मोहन कैबिनेट की बैठक आज इन अहम प्रस्ताव पर लगेगी मोहर

सोलर प्लांट से जुड़ेगी बिजली

उन्होंने कहा, “राज्य में किसानों को अभी सिर्फ 8 घंटे बिजली मिल रही है। कई बार किसानों को रात में बिजली नहीं मिल पाती है। ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली की मांग ज्यादा है। इसे देखते हुए सरकार ने फैसला किया है कि राज्य में 11 केवी फीडरों को सोलर प्लाट से जोड़ा जाएगा।

इसमें निजी क्षेत्र भी निवेश कर सकेगा। इस पर प्रति मेगावाट 4 करोड़ रुपये की लागत आएगी। हालांकि, केंद्र सरकार की ओर से प्रति फीडर 1 करोड़ रुपये की सहायता दी जाएगी। सरकार के इस फैसले से किसानों को दिन में भी बिजली मिल सकेगी।”

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केन-बेतवा परियोजना पर फैसला

कैबिनेट बैठक में केन-बेतवा और पार्वती-कालीसिंध परियोजना पर भी चर्चा हुई। केन-बेतवा और पार्वती-कालीसिंध से जुड़ी कुल 19 योजनाओं में से 16 को कैबिनेट बैठक में मंजूरी दी गई। आपको बता दें कि 25 दिसंबर को पीएम नरेंद्र मोदी ने खजुराहो में 44 हजार 605 करोड़ रुपए की लागत वाली केन-बेतवा लिंक परियोजना का शिलान्यास किया था। इस योजना से मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश दोनों राज्यों के बड़े हिस्से को फायदा होगा। इस परियोजना से लाखों लोगों की प्यास बुझेगी। वहीं, पार्वती-कालीसिंध परियोजना से mp के 3 हजार से ज्यादा गांवों को फायदा होगा।

बढ़ेगा सिंचाई का रकबा

मध्य प्रदेश में सिंचित भूमि का रकबा बढ़ाकर 100 फीसदी करने की योजना बनेगी।  मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में शत-प्रतिशत क्षेत्र को सिंचित करने के लिए आगामी 10 वर्षों की योजना बनाने का निर्णय लिया गया।

– प्रदेश की सभी पंचायतों में अटल ग्रामीण सेवा सदन बनाए जाएंगे। लोगों को सरकार की सभी योजनाओं का लाभ मिल सके और इसमें आने वाली समस्याओं का निराकरण हो सके, इसकी व्यवस्था की जाएगी।

उज्जैन में बनेगा लंबा घाट

– वर्ष 2028 में होने वाले सिंहस्थ को देखते हुए उज्जैन में 29 किलोमीटर लंबा घाट बनाया जाएगा। मंत्रालय में हुई कैबिनेट की बैठक में इस पर सहमति दे दी गई है। अनुमान लगाया जा रहा है कि सिंहस्थ में प्रतिदिन करीब 2 करोड़ श्रद्धालु स्नान के लिए उज्जैन आएंगे। ऐसे में शिप्रा नदी के दोनों ओर घाट बनाए जाएंगे, ताकि श्रद्धालुओं को किसी तरह की परेशानी न हो। इसके लिए 771 करोड़ रुपए की राशि खर्च की जाएगी।