पक्के घरों का सपना देखने वालों के लिए अच्छी खबर है पीएम आवास योजना के दूसरे चरण में एमपी के हजारों आवास की सौगात दी गई है। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय की तरफ से एमपी के लिए 330138 अतिरिक्त आवास मंजूर किए गए हैं। एमपी के 21 जिलों में निवासरत शेष रह गए पीवीटीजी परिवारों को भी पक्के घर की सौगात देने के लिए विशेष मंजूरी दी गई है। फिलहाल इस आंकड़े में रीवा मऊगंज सहित अन्य जिलों को हॉल में रखा गया है।

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इन जिले में इतने आवास बनेंगे

श्योपुर जिले के लिए 7561 आवास स्वीकृत किए गए हैं, शिवपुरी के लिए 5154, उमरिया के लिए 4092, शहडोल के लिए 2591, अशोकनगर के लिए 2294, गुना के लिए 2084, सिंगरौली के लिए 1895, डिंडोरी के लिए 1532, अनूपपुर के लिए 1522, सीधी के लिए 1042, मंडला के लिए 903, मुरैना के लिए 695, विदिशा के लिए 448, बालाघाट के लिए 401, ग्वालियर के लिए 266, छिंदवाड़ा के लिए 202, नरसिंहपुर के लिए 158, सिवनी के लिए 117, दतिया के लिए 110, जबलपुर के लिए 42 और रायसेन जिले के लिए 29 पीएम (पक्के) आवास स्वीकृत किए गए हैं।

प्रथम चरण में 1 लाख 54 हजार आवास मंजूर

पहले चरण में 1 लाख 54 हजार पीएम आवास स्वीकृत हुए थे। आपको बता दें कि पहले चरण में केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय ने 1 लाख 54 हजार पीएम आवास स्वीकृत किए थे। इस प्रकार मध्य प्रदेश को अब तक दो चरणों में 1 लाख 87 हजार 138 पीएम आवासों की स्वीकृति मिल चुकी है।

अब तक पहले चरण के 36 हजार 720 से अधिक पक्के मकान तैयार कर संबंधित हितग्राहियों को दिए जा चुके हैं और चरणबद्ध तरीके से पीएम आवास की राशि हितग्राहियों के खाते में ट्रांसफर की जा चुकी है। पहली किस्त में एक लाख 4 हजार 242 हितग्राहियों, दूसरी किस्त में 80 हजार 866 हितग्राहियों और तीसरी किस्त में 56 हजार 198 हितग्राहियों के बैंक खातों में निर्माण राशि ट्रांसफर की जा चुकी है।