CM Mohan Yadav: मोहन सरकार का बड़ा फैसला CM आवास ऋण माफ, 2 लाख पदों पर भर्तियां, कांजी हाउस में प्रति गौवंश ₹40, दीनदयाल रसोई केंद्र

CM Mohan Yadav: मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव में बड़ा फैसला लिया है CM आवास योजना के तहत बैंक से लिए गए लोन माफ किए जाएंगे, सभी बड़े अस्पतालों में भी दीनदयाल रसोई केंद्र का काउंटर खोला जाएगा। सरकारी विभागों में लगभग 2 लाख पदों पर भारतीय भी की जा सकती हैं। प्रदेश में बंटवारा, नामांतरण और सीमांकन अभियान 15 जुलाई से पुन: चालू किया जाएगा।

2 लाख पदों पर भर्ती- CM Mohan Yadav

प्रदेश के मुखिया डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि शिक्षा स्वास्थ्य कृषि स्वच्छता बुनियादी ढांचे और अन्य महत्वपूर्ण क्षेत्रों में सुधार करके, क्षेत्र के नागरिकों के जीवन स्तर को अच्छा बनने पर फोकस किया जाए, एक जिला एक उत्पाद योजना से रोजगार के अवसर मिलें।

उन्होंने कहा कि विभागों द्वारा लगभग 2 लाख पदों पर भर्तियां की जाएंगी, इस संबंध में युवाओं को जानकारी और प्रशिक्षण देकर आवेदन प्रक्रिया में भाग लेने के लिए प्रेरित किया जाए। ताकि सभी हिस्सा ले।

4 वर्षों में विकास के लिए विजन डॉक्युमेंट तैयार करें कम मोहन यादव ने मुख्यमंत्री निवास स्थित समस्त भवन में भोपाल और नर्मदा पुरम संभाग के विधायकों की बैठक के लिए इस दौरान उन्होंने कहा कि सभी विधानसभा में आगामी 4 वर्षों में समग्र विकास लक्ष्य प्राप्ति के लिए विधायक अपने विधानसभा क्षेत्र में ध्यान दें।

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सभी विधायक लक्ष्य प्राप्ति के लिए समय-सीमा और जिम्मेदारियां निर्धारित की जाएं। विजन प्लान विधायक, जिला कलेक्टर, विभागीय अधिकारी और जनप्रतिनिधियों के सहयोग से तैयार किया जाएगा।

CM Mohan Yadav ने उद्योग लगाने के दिए निर्देश

मुख्यमंत्री ने कहा कि डॉक्यूमेंट में विधानसभा की विधायक गढ़ 100 करोड रुपए की राशि के कार्य शामिल कर सकते हैं इसमें ₹40 करोड विधायक निधि, सांसद निधि, जन्म भागीदारी, सीएसआर, शेष 60 करोड़ की राशि राज्य सरकार द्वारा प्रतिवर्ष 15 करोड़ जारी कर उपलब्ध कराई जाएगी।

सभी विधायक अपनी विधानसभा में कलेक्टर के सहयोग से उद्योगों के लिए भूमि आरक्षित कराएं और औद्योगिक क्षेत्र घोषित करके उद्योग लगवाए जाएं, कुटीर, लघु और वृहद उद्योग के लिए अनुकूल वातावरण निर्मित किया जाए। प्रदेश में समर्थन मूल्य पर मूंग खरीदी 8 क्विंटल से 12 क्विंटल तक खरीदने का निर्णय लिया गया है।

CM Mohan Yadav ने कहा कि 0 कांजी हाउस के लिए प्रति गोवंश ₹40 की राशि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा घोषित एक पेड़ मां के नाम आवाहन को अभियान का स्वरूप प्रदान किया जाए। प्रदेश में जल गंगा संवर्धन अभियान संचालित किया गया है, इस अभियान का कार्य निरंतर जारी रहना चाहिए।

सभी विधायक क्षेत्र में पंचायत स्तर तक प्रवास कार्यक्रम बनाएं। कार्यक्रम में जन-समस्या निवारण शिविर आवश्यक रूप से शामिल करें। पूर्व में बने कांजी हाउस की जगह गौशालाएं स्थापित की जाएं। इसके लिए प्रति गौवंश 40 रुपए की राशि दी जाएगी।

नई गौशालाओं में दूध उत्पादन वाले गौवंश भी रखे जाएं और उनसे प्राप्त दूध बेचा जाए। ग्राम पंचायत स्तर पर बनी गौशालाओं को स्वसहायता समूह,पंचायत या एनजीओ के माध्यम से चालू करवाएं।

संविदा कर्मियों को मिलेगा आयुष्मान योजना का लाभ

CM Mohan Yadav कहां की भारतीय संसद ने तीन ने ऐतिहासिक कानून बनाए हैं,भारतीय न्याय संहिता 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 बनाकर न्याय प्रणाली में क्रांतिकारी परिवर्तन का कदम उठाया है, नए कानूनों का लगातार अध्ययन करें और उनकी जानकारी आमजन को कार्यक्रमों के माध्यम से दी जाए।

आंगनबाड़ी, ऊषा-आशा कार्यकर्ताओं, पंचायत सचिवों और पंचायत के पदाधिकारियों इत्यादि को आयुष्मान योजना की पात्रता से जोड़ा गया है। इनका जिन अस्पतालों में आयुष्मान की सुविधाएं हैं वहां उचित उपचार किया जाए।

बंटवारा, नामांतरण और सीमांकन अभियान 15 जुलाई से, CM आवास लोन होंगे माफ

CM Mohan Yadav ने कहा कि राज्य में बंटवारा, नामांतरण और सीमांकन अभियान के अंतर्गत 30 लाख प्रकरणों का निपटारा किया गया है। 15 जुलाई से पुन: यह अभियान चालू किया जाएगा, MLA इस अभियान में जनता से जुड़कर अधिक से अधिक समस्याएं निपटाएं।

सीएम आवास योजना के अंतर्गत जिन हितग्राहियों के बैंकों से ऋण लंबित हैं, उनका पूरा ऋण माफ किया जाएगा। इससे उनके जीवन स्तर में सुधार होगा।

दीनदयाल रसोई केंद्र माध्यम से गरीबों को भोजन दिया जा रहा है सीएम ने सभी कलेक्टरों को निर्देश दिए हैं, कि सभी बड़े अस्पतालों में भी दीनदयाल रसोई का काउंटर खोला जाए, जिससे बीमार के परिजनों को भोजन की व्यवस्था हो सके। CM Mohan Yadav ने कहा की।

उन्होंने कहा कि राज्य सरकार विकेंद्रीयकरण की तरफ कदम बढ़ा रही है, राज्य सरकार विधायकों के अधिकारों को और अधिक बढ़ा रही है। जिला प्रशासन को निर्देश दिए गए हैं कि विधायकों के साथ मिलकर जिलों का विकास करें।

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