20 लाख लोगों को मिलेगा रोजगार MP में बनेगा एक और नया एयरपोर्ट,कैबिनेट बैठक में इन अहम प्रस्तावों पर लगी मुहर!
मोहन कैबिनेट की बैठक में निवेशकों को 200 करोड़ तक की मदद, उद्योग संवर्धन नीति, नई उद्योग नीति की मंजूरी, पांच वर्षों में 13,179 करोड़ रुपये का निवेश और 20 लाख नए रोजगार के अवसरों की बात की गई।
MP Cabinet Meeting: मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में प्रदेश के औद्योगिक और पर्यटन विकास को गति देने के लिए कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। इन फैसलों से निवेश को प्रोत्साहन मिलेगा, रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे और प्रदेश की अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी।
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औद्योगिक विकास को मिलेगी नई दिशा
प्रदेश सरकार ने औद्योगिक संवर्धन नीति को मंजूरी दी है, जिससे राज्य में निवेशकों को 200 करोड़ रुपये तक की वित्तीय सहायता मिलेगी। इस कदम से उद्योगों को बढ़ावा मिलेगा और प्रदेश में रोजगार के नए द्वार खुलेंगे।
नई उद्योग नीति के तहत 10 प्रमुख नीतियों को मंजूरी
नई उद्योग नीति में 10 महत्वपूर्ण बिंदुओं को शामिल किया गया है, जो प्रदेश में निवेश और उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए बनाए गए हैं।
- अगले 5 वर्षों में 13,179 करोड़ रुपये का निवेश किया जाएगा।
- इससे 20 लाख नए रोजगार के अवसर सृजित होने की संभावना है।
- औद्योगिक निवेश को आकर्षित करने के लिए सरकार कई प्रोत्साहन योजनाएं लेकर आई है।
पर्यटन नीति 2025: मध्यप्रदेश को मिलेगा नया पर्यटन स्वरूप
कैबिनेट बैठक में पर्यटन नीति 2025 को भी मंजूरी दी गई, जिससे पर्यटन स्थलों के विकास को नई दिशा मिलेगी।
पर्यटन नीति 2025 की मुख्य विशेषताएं
✔ ऐतिहासिक स्थलों और धरोहरों का जीर्णोद्धार किया जाएगा।
✔ राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए प्रचार-प्रसार को बढ़ावा मिलेगा।
✔ ईको-टूरिज्म, वेलनेस-टूरिज्म, एडवेंचर-टूरिज्म और धार्मिक पर्यटन को प्राथमिकता दी जाएगी।
✔ सड़क, परिवहन, आवास और रोपवे जैसी सुविधाओं का विस्तार होगा।
✔ पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप (PPP) मॉडल के तहत होटलों, रिसॉर्ट्स और थीम पार्कों में निवेश को प्रोत्साहित किया जाएगा।
✔ 100 करोड़ रुपये से अधिक निवेश वाले पर्यटन प्रोजेक्ट्स को विशेष सुविधाएं मिलेंगी।
✔ पर्यटन से जुड़े स्थानीय लोगों के लिए रोजगार और आर्थिक अवसर सृजित किए जाएंगे।
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निर्यात नीति को भी मंजूरी
कैबिनेट ने न्यू एक्सपोर्ट पॉलिसी को भी हरी झंडी दे दी है, जिससे प्रदेश के उत्पादों को अंतरराष्ट्रीय बाजार में बेहतर अवसर मिलेंगे। इससे निर्यात को बढ़ावा मिलेगा और राज्य की अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी।
ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट (GIS) की तैयारी तेज
प्रदेश सरकार ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट (GIS) की तैयारी में जुटी हुई है, जिसके तहत मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव विदेशी निवेशकों से चर्चा कर रहे हैं। इसके लिए विशेष समिति का गठन किया गया है, जिसमें राज्य के वरिष्ठ मंत्री, सांसद और विधायक शामिल हैं।
निष्कर्ष
मध्यप्रदेश सरकार के ये फैसले प्रदेश के औद्योगिक और पर्यटन विकास को नई ऊंचाइयों तक ले जाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। निवेश को आकर्षित करने, रोजगार सृजन और पर्यटन को वैश्विकस्तर पर पहचान दिलाने के लिए सरकार पूरी तरह प्रतिबद्ध है।
