बड़ी खुशखबरी! PM Awas Yojana 2.0 में आवेदन हो गया शुरू,यहां देखें पूरी डिटेल्स!
Great news! Application for PM Awas Yojana 2.0 has started, see full details here!
PM Awas Yojana 2.0: प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के दूसरे चरण के लिए सर्वेक्षण प्रक्रिया शुरू हो गई है। इस प्रक्रिया के तहत पात्र परिवारों के नाम स्थायी प्रतीक्षा सूची में जोड़ने की कार्रवाई की जा रही है। आवास योजना में 31 मार्च 2025 तक नए नाम जोड़े जाएंगे। अब लाभार्थी स्वयं भी मोबाइल एप के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। इस योजना का उद्देश्य वर्ष 2024-25 से वर्ष 2028-29 तक पात्र परिवारों को पक्के मकान उपलब्ध कराना है। 31 मार्च तक जोड़े जाएंगे नए नाम।
आपको बता दें कि केंद्र सरकार ने अगले पांच साल (2024-2029) के लिए इस योजना को मंजूरी दे दी है, और इस संबंध में ग्रामीण विकास मंत्रालय ने आवास प्लस सर्वे 2024 शुरू कर दिया है। अब पात्र परिवारों के नाम 31 मार्च 2024 तक स्थायी प्रतीक्षा सूची में जोड़े जाएंगे। पीएम आवास योजना (ग्रामीण) का उद्देश्य मार्च 2029 तक सभी पात्र बेघर परिवारों और कच्चे मकान वाले परिवारों को पक्के मकान उपलब्ध कराना है।
अब ऐप के जरिए भी कर सकते हैं आवेदन
प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) का दूसरा चरण मध्य प्रदेश में भी शुरू हो गया है। ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा आवास प्लस 2.0 मोबाइल ऐप विकसित किया गया है, इस ऐप का लिंक आवास सॉफ्ट पोर्टल (https://pmayg.nic.in/infoapp.html) पर भी उपलब्ध है। जिससे सर्वे का काम आसान हो गया है।
इसके माध्यम से जिला एवं ग्राम पंचायत स्तर के अधिकारियों तथा सर्वेक्षक सचिवों को सर्वेक्षण हेतु प्रशिक्षित किया गया है, तथा 31 मार्च 2025 तक सर्वेक्षण पूर्ण करने का लक्ष्य रखा गया है। यह सर्वेक्षण उन लोगों के लिए किया जाएगा, जिन्होंने योजना (ग्रामीण) के तहत आवेदन किया है।
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इन लोगों को नहीं मिलेगा लाभ
वित्तीय स्थिति और संपत्ति के आधार पर कुछ परिवार योजना से बाहर
जिनके पास किसान क्रेडिट कार्ड है और उनकी क्रेडिट लिमिट 50 हजार या उससे अधिक है।
सरकारी कर्मचारी या गैर-कृषि उद्यम वाले परिवार।
जिनकी मासिक आय 15 हजार या उससे अधिक है, या जो आयकर देते हैं।
जिनके पास रेफ्रिजरेटर, लैंडलाइन फोन या 2.5 एकड़ से अधिक सिंचित भूमि है।
प्रधानमंत्री आवास योजना क्या है
प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) की शुरुआत 1 अप्रैल 2016 को केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा की गई थी। इसका मुख्य उद्देश्य सभी बेघर परिवारों और जीर्ण-शीर्ण घरों में रहने वाले परिवारों को पक्के घर उपलब्ध कराना है।
योजना के तहत ग्रामीण महिलाओं को पक्के घरों का पूर्ण स्वामित्व दिया जा रहा है। यह योजना न केवल एक आवास योजना है बल्कि इसने ग्रामीण भारत को सशक्त बनाने, सामाजिक समानता सुनिश्चित करने और हाशिए पर पड़े समुदायों के उत्थान के लिए एक आंदोलन का रूप ले लिया है।
